काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक, समावेशी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शिक्षक व्यवस्थापनदेखि डिजिटल शिक्षासम्म व्यापक सुधार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइने जनाएको छ । शिक्षकको पेसागत विकास, अभिलेख व्यवस्थापन तथा उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिनेछ । साथै उत्कृष्ट शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि समेटिएको छ ।

विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिने सरकारले जनाएको छ । ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्दै डिजिटल शिक्षण सामग्रीको पहुँच विस्तार गरिनेछ । विद्यालय नक्साङ्कन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुस्तकालय र प्रयोगशाला सुधारलाई एकीकृत योजनामार्फत कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ ।

उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्दै विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक तथा शासकीय संरचनामा सुधार गरिने नीति लिइएको छ । साथै राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत युवा जनशक्तिलाई डिजिटल साक्षरता, समुदाय सेवा, नवप्रवर्तन र स्थानीय विकासमा परिचालन गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । छात्रवृत्ति, पोषण, आवासीय सुविधा तथा सुरक्षित सिकाइ वातावरण सुदृढ गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।