सोमवार, माघ १७ २०७८
काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी) शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलब लगायत सेवासुविधा दिन स्थानीय निकायहरुलाई निर्देशन गरिसकेको जानकारी गराएका छन्। आइतवार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले तोकिएको सेवा सुबिधा दिनुपर्ने र सोकुराको निर्देशन दिसकेको जानकारी गराएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले, ‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ,’ र ‘त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका बताए ।
पौडेलले भने, कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।
इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको र यसका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
‘पालिकासँग स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा सरकारको हो । तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । तर, श्रममा लगाइसकेपछि सरकारले तोकेअनुसार रकम पाउनुपर्छ' मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
यसअघि सरकारले इसिडी शिक्षक र कर्मचारिलाइ न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको थियो जसम कैयौ स्थानिय निकायले तलब खुवाउन नसकिने भन्दै संघीय सरकारले नै जिम्मा दिनुपर्ने जोड दिदै आएका थिए।
.png)
