सोमवार, फाल्गुण ९ २०७८
फागुन ९, काठमाडौ - शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबिच भएको छलफलमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष पूर्ण ( दवाडी सहितको गठित कार्यदलले तयार गरेको ५१ बुँदे प्रतिवेदन शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न तयार भएपछि सरकार र महासंघविच सहमति भएको हो ।
यसअघि कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद ढवाडी सहितको गठीत कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव पेश फागुन १ गते पेश गरेको थियो ।
सहमति पछि नेपाल शिक्षक महासंघकि अध्यक्ष कमला तुलाधरका अनुसार लामो समयको आन्दोलन पश्चात शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको बताइन। उनले 'महासंघले नेपाल सरकार समक्ष २०७८ वैशाख २० गते ३४ बुँदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग आज सम्झौता भएको बताइन।
अध्यक्ष तुलाधरका अनुसार पेन्सन प्रयोजनको लागि १० वर्ष स्थाई अवधि थप गर्ने कुरा, १५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेपनि बढुवा नभएका शिक्षकलाई एक चोटी बढुवा, आवधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने बताइन।
छलफल पछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्रीपौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए ।
उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्पगर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए । पौडेलले आज ऐतिहासिक दिन हो भन्दै महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरु कानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
त्यसैगरी शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलका प्रेस संयोजक विमल खड्काले सरकार र महासंघ विच आज भएको छलफलमा कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव सहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश प्रस्तुत भएका माग सम्बन्धमा वृहत छलफल गरी मागको विषय वर्तमान अवस्था र गर्नुपर्ने कामहरूको कार्यसूची सहित तयार पारेको तालिकावद्ध ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यन्यवन गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएको जानकारी दिए ।
सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, यादव प्रसद कोइराला, दिपक शर्मा र चुडामणिा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन भने महांघको तर्फबाट अध्यक्ष कमला देबि तुलाधर, सह-अध्यक्ष पुर्ण प्रसाद दवाडी लगाएतले हस्ताक्षर गरेका छन।
.png)
