आइतवार, फाल्गुण २२ २०७८
फागुन २२, काठमाडौ - सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११औं संशोधनमार्फत् अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरी इजाजतपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने ब्यबस्था गरेको हो।
सञ्चार, तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावली अनुसार Youtube च्यानल लगाएत अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजत लिनकालागि रु. ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन अनिवार्य गरी कानूनी दायरामा ल्याएको जनाएको छ। यो संगै युट्युवलगायत इन्टरनेटमार्फत् आफैले उत्पादन गरि नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य प्रसारणलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ।
मत्रालयले त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण अनुसार गर्नुपर्नेछ। बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई 'यू' रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई 'आर' रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि 'ए' रेटिङ दिनुपर्ने जनाएको छ।
नेपाल सरकार सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले सरकारले अनलाइनमार्फत् हुने प्रशारणलाई नियमन गर्न नियमावलीमा संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था बनाएको बताए। ‘यो संशोधनले युट्युबसहित अन्य विभिन्न प्लेटफर्मबाट हुने प्रशारणलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। अब यो कार्यान्वयनमै आइसकेको छ। यसबारे थप व्याख्या निर्देशिकामार्फत् आउनेछ।’
.png)
