चैत, २४/ काठमाडौ - शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले देशको सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सात वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिएका हुन् । 

नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले खर्बौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलले जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढन जाने विद्यार्थीहरुले बार्षिक रुपमा करिव १ खर्ब ९७ अर्व खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समिक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको बताए ।

त्यसैगरी मन्त्री पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको पनि बताए। उनले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको समेत प्रष्ट पारे।

मन्त्री पौडेलले ‘ नेपालमा हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीहरुले नखोज्ने विषय पढाएर के काम ? जबकि ७ हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढन, एमडी पढन बंगलादेश जान्छन् । एक वर्षको रकमको हिसाव गर्दा करिव १ खर्ब ९७ अर्व रकम चाँही जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौं ।'

उनले भने ' गरिव पनि हामी नेपालीहरु छौं । खर्च गर्न पनि तयार छौं । त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ । अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नदिई डाक्टर हुन पाउने । अव हामीले यसलाई समिक्षा गर्‍यौ र,  सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौं ।