काठमाडौँ, साउन ६ गते  । शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणमा शिक्षा सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारी तथा शिक्षकलाई परिचालन गर्ने भएको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि  शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय निरीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

यो व्यवस्था आ.व. २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ। निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए शिक्षण सिकाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने सरकारी विश्वास छ।

शिक्षा तथा मानव श्रोत बिकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर ३४ हजार ३६८ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये २६ हजार ४५४ सामुदायिक, छ हजार ७६० निजी र एक हजार १५४ धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा जानुअघि यी सबै विद्यालयको निरीक्षण विद्यालय निरीक्षक (विनि) र स्रोतव्यक्ति (आरपी)मार्फत हुने गर्दथ्यो । सङ्घीयतापछि ती निरीक्षक सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भए भने आरपीको जिम्मेवारीमा रहेका शिक्षक विद्यालयमा फिर्ता भएका थिए।

संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोहीबमोजिम विद्यालय निरीक्षणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधानले जिम्मेवारी दिए पनि कर्मचारी अभावमा विद्यालय निरीक्षणको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विद्यालय तथा कक्षाकोठाभित्र नियमित अनुगमन नहुँदा शैक्षिक अनुशासन कायम नभएको गुनासो आउने गरेको छ ।

  केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले प्रस्तावित निर्देशिकामा अवकाश पाएका शिक्षक र शिक्षा सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाले छनोट गरी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । निरीक्षकका लागि केही रकम केन्द्रले उपलब्ध गराउने र त्यसमा केही रकम सम्बन्धित पालिकाले थप्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ । उहाँका अनुसार केन्द्रले हरेक पालिकालाई सरदर ७५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यसमा सम्बन्धित पालिकाले आवश्यकताका आधारमा रकम थप्नुपर्ने हुन्छ । 

निरीक्षण गर्नुपर्ने विद्यालय सङ्ख्या, पालिकाको भौगोलिक अवस्थितिलगायतका आधारमा विद्यालय निरीक्षकको सङ्ख्या तोकिनेछ । विद्यालय निरीक्षणमा खटिने व्यक्तिलाई नियमित पारिश्रमिक भने दिइने छैन । विद्यालय निरीक्षणमा गएको दिन मात्रै भत्ता उपलब्ध गराइनेछ तर दैनिक भ्रमण भत्ता (पारिश्रमिक) निर्धारण पनि सम्बन्धित पालिकाले नै गर्नेपर्नेछ । #गोरखापत्र