साउन, २८ काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक र कर्मचारीलाई दिइदै आएको अतिरिक्त सेवासुविधा कटौती गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपियाँँ कटौती गरेपछि आर्थिक अवस्था धराशयी बनेको भन्दै त्रिविले कर्मचारीको अतिरिक्त सेवाबापतको उपलब्ध गराउने रकम कटौती गरेको हो ।

अधिकांश विभाग, डीन कार्यालय, संस्थान र क्याम्पसले अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने नाममा करोडौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको र अतिरिक्त सुविधा दिन आवश्यक पर्ने कर्मचारीको लिस्टमा काम गरिररहेका सबै कर्मचारीले सो सुविधा लिएपछि त्रिविले अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको जनाइएको छ ।

‘हामीले अतिरिक्तबाहेक अन्य सबै सेवा उपलब्ध गराएका छौं’ –त्रिविका रजिस्ट्रार प्राडा पेशल दाहालले भने । उनले त्रिविलाई धराशयी हुनबाट बचाउन अतिरिक्त सुविधा कटौती गरेको बताए । उनले भने– ‘सरकारले गएको आवमा बढेको तलब बराबर करिब २ अर्ब रुपियाँ नदिएका कारण समस्या भयो, यो वर्ष डेढ अर्ब कम रकम उपलब्ध गराउँदा आर्थिक रूपमा थप धराशयी हुने भएर पनि अतिरिक्त सेवा कटौती गरेका हौं ।’

त्रिविले चालु आवमा करिब १३ अर्ब रुपियाँ बजेट माग गरेको थियो, सरकारले ११ अर्ब मात्र उपलब्ध गराएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष चक्र कार्कीले अत्यावश्यक कामका लागि बाहेक अतिरिक्त सुविधा कटौती गर्नु उचित निर्णय हो भने । त्रिविले यस विषयमा अध्ययन गर्न व्यवस्थापन संकायका प्राडा भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । 

कार्यदलको सदस्यमा प्राडा हरिप्रसाद अधिकारी, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्रशासन प्रमुख बिर्ख मोक्तान रहेका छन्।

सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै कर्मचारी संघका अध्यक्ष कार्कीले सबै विषय अध्ययन गरेपछि मात्र आन्दोलन गर्ने बताए । हाल माओवादी र कांग्रेस निकट कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको संघले नैतिक रूपमा समर्थन मात्र गरेको बताए । अति आवश्यक पर्ने पोखराका पृथ्वीनारायण र त्रिचन्द्रजस्ता कलेजमा सिफ्टमा काम गर्र्ने कर्मचारीका लागि अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउँदा समस्या नपर्ने उनको भनाइ थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।