विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले विषयगत लेखाइमा  न्यूनतम ३५ प्रतिशत (डी ग्रेड अर्थात् जीपीए १.६) हासिल नगरेकालाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराउन सिफारिस गरिएको छ ।

अक्षराङ्कन (Grading) पद्धतिले सिकाइ र पढाइको गुणस्तर खस्किन थालेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिने भएको छ |

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गठन गरेको नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा अक्षराङ्कन पद्धतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई डी र ३५ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गर्नेको ग्रेड वा जीपीए मूल्याङ्कन नगरी प्रमाणपत्रमा ‘नन ग्रेडेड’ उल्लेख गर्न सिफारिस गरेको छ ।

‘नन ग्रेडेड’ प्राप्त गर्नेलाई मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नगराई ग्रेडसिट मात्र उपलब्ध गराइने छ । 

कक्षा ८ देखि १२ सम्मका परीक्षामा सहभागी भएका सबैले‘कम्प्लिटेड’ भनेर मूल प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् ।

हालको अभ्यासमा परीक्षामा विषयगत रूपमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म प्राप्त भएमा त्यसलाई डी प्लस र २० देखि ३० प्रतिशतसम्म प्राप्त गरेमा त्यसलाई डी ग्रेडमा मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।

शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको अक्षराङ्कन पद्धति कडाइ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झाको  नेतृत्वमा  गुणस्तर सुधार गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो I 

कार्यदलले ग्रेड वृद्धिको परीक्षा लिएर जबरजस्ती माथिल्लो कक्षामा उकाल्नुको सट्टा एक पटकमा बढीमा दुई विषयसम्म ग्रेड वृद्धिको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने सिफारिस गरेको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ |

यो खबर गोरखापत्रमा छ |