बिहिवार, भाद्र १४ २०८०
भदौ, १४ गते काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत न्यायधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम दिएको हो।
यसअघि महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गरी सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो।
त्यसैगरी अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हटाउनुका कारणसहित लिखित जवाफसमेत माग गरेको छ ।
महानगरको उक्त निर्णय संविधान, शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै १८ वटा सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
.png)
