असोज, ८ काठमाडौ ।अखिल (क्रान्तिकारी) ले सरकारका शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री असोक राईको लगानी भएको काठमाडौंको स्वप्नबाटिका स्कुलको प्रिन्सिपल र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएको छ । संसदमा दर्ता भएको बिद्यालय शिक्षा ऐन प्रती आपत्ति जनाउदै उक्त संगठनले तालाबन्दी गरेको हो।

अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा मन्त्री अशोक राईको स्वप्नबाटिका स्कुल, आरजु राणा देउवाको लगानी भएको युलेन्स स्कुल र बिनोद चौधरिको लगानी रहेको क्याम्पियन कलेजको प्रिन्सिपल को कार्यकक्षा र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेको केन्द्रिय सचिव उषा किरणले बताए।

राज्यले शिक्षालाइ मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गरि आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क साथै माध्यामिक तहको शिक्षा नि:शुल्क भनी संबैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कार्यन्वयनमा जानुको सट्टा निजि शैक्षिक संस्थाको दवाब, प्रभाव र चाहनामा शिक्षामा निजीकरण र ब्यपारिकरणलाई कायमै राखी दर्ता गराइएको शिक्षा बिधेयक प्रती घोर आपत्ती प्रकट गर्दछ, सुचनामा उल्लेख गरेको छ।

यसअघि अखिल (क्रान्तिकारील) सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र मन्त्रीहरुको स्कुलमा कालो ब्यानर झुन्ड्याएए बिरोध गरेको थियो।

यस्तो छ बिज्ञपति ।

तालबन्दी गरिएको बारे ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको 'शिक्षा विधेयक २०८०' ले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरि आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनी संवैधानिक व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरुको दबाब, प्रभाव र चाहनामा शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई कायमै राखि संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तावित शिक्षा विधेयक प्रति हाम्रो संगठन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रावधानहरु राज्यले आफैले बनाएको संविधान विपरीत त छ नै सरकार माफियाहरुबाट सञ्चालित छ भन्ने कुराको र सरकारले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पुष्टि भएको छ । विडम्बनाको कुरा त के छ भने निजी शिक्षामा मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारी र शिक्षा मन्त्री स्वयं कै लगानी छ । यतिबेला निजी शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु मन्त्री, सांसद र नोकरशाह आफै छन् र उनीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निति बनाउछन् र मनपरि गरिरहेका छन् । प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको धारा ४(३)मा "यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरि सञ्चालन गर्न सकिनेछ" भनेको छ, जसले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको खास मुद्दालाई विषयान्तर गर्नुका साथै भ्रम सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै धारा १५(२) मा "निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिनेछ" भनी व्यवस्था गरि शिक्षामा व्यापारीकरणलाई संरक्षण प्रदान गरेको छ।

प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले नेपालमा विधिवत रुपमा कर्पोरेट प्रणाली सुरु भएक‍ो छ । शिक्षाको दायित्वको बहन गर्नबाट राज्य पन्छिएको छ । प्रस्तावित विधेयक विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरणक‍ो अन्त्य, निःशुल्क र सर्वसुलभ शिक्षा, शिक्षालाई सीप, श्रम र उत्पादनसँग जोडि वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा लामो समयदेखि गर्दै आएको संघर्ष र सहमतिका विरुद्धमा छ। केही व्यापारी र माफियाले लुट मच्चाउन वैधानिकता दिने र गरिब, किसान र मजदुरलाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने षड्यन्त्र सहित विधेयक आएको छ तसर्थ प्रस्तावित विधेयक नेपाली जनता राष्ट्रको हित विपरीत छ । हाम्रो संगठन उक्त प्रस्तावित शिक्षा विधेयक खारेज गर्न र नयाँ शिक्षा विधेयक ल्याउन जोडदार माग गर्दछ । हामी सरकारले शिक्षामा देखाएको रवैया र नियतका कारण चरणबद्ध र निर्मम संघर्ष गर्न बाध्य भएका छौँ उक्त घोषित संघर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत आज मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र सरकारी प्राध्यापकले लगानी गरेको विद्यालयको प्रिन्सिपलको कार्यालय र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरिएकोछ छ ।

८ असोज, २०८०

...............

मिलन राई

संयोजक