असोज, २४ काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयबाट सम्बन्धन प्राप्त चारओटा कलेजलालाई विद्यार्थी भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अदालतले जबरजस्ती सम्बन्धन लिएको भन्दै उक्त कलेजहरुलाई तत्काल भर्ना प्रक्रिया कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयले व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत २०७९ माघ २२ मा गते BIM र BHM कार्यक्रममा भर्ना गर्ने गरि सम्बन्धन दिएका मोरङको युनिभर्सल कलेज अफ टेक्नोलोजी एण्ड म्यनेजमेन्ट, काभ्रेको संकल्प एजुकेसन नेटवर्क, चितवनको निर्वाणा कलेज र चितवनकै आरम्भ एजुकेशन नेटवर्कलाई भर्ना नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त रिटमाथि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश शर्माको इजलासले सम्बन्धन दिइएका चार कलेजको BIM र BHM कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षाको थप कार्यसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धनका लागि नभई कार्यक्रम थपका लागि सूचना जारी गरेको आधारमा जबरजस्ती आर्थिक चलखेलको आधारमा आवेदन दर्ता गराएर सम्बन्धन दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

यस्तो छ आदेश :-

निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जबाफ पेस गर्न भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु ।

अन्तरिम आदेशसमेत माग भएतर्फ हेर्दा छानबिनबाट स्वीकृति दिन नमिल्ने भनी मिति २०७६–६–२७ मा स्वीकृति नै पाउन नसक्ने विपक्षी कलेजहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय, उपकुलपतिको कार्यालयको पत्राचार अनुसार व्यवस्थापन संकायले मिति २०८०–६–१३ मा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी मिति २०८०–५–३१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार बिआइएम र विएचएम कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्ने अवस्था देखिदाँ उक्त काम कारबाही हाल यथास्थितिमा राखी विपक्षीहरू समेतसँग छलफल गरी उक्त विषयको टुङ्गो लगाउनु मनासिब देखिँदा उक्त प्रयोजनको लागि मिति २०८०–६–२४ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु ।

साथै, छलफल पश्चात् अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलाग्दासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयद्वारा व्यवस्थापन संकाय र विद्यापरिषद्को सिफारिस अनुसार बिआइएम र विएचएम कार्यक्रम शैक्षिक वर्ष २०७९–०८० स्वीकृति दिने भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को मिति २०७९–१०–१६ को निर्णय उपकुलपतिको कार्यालय निर्देशनालयको मिति २०७९–१०–२२ को पत्राचार तथा मिति २०८०–५–३१ को सूचना अनुसार मिति २०८०–६–१३ मा सञ्चालन गरिएको प्रवेश परीक्षाको थप कार्यसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।