मंसिर, ६ काठमाडौ । उच्च अदालत पाटनले प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विज्ञापन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले लैनचौर बिद्यालय ब्यबस्थापन समिती र काठमाडौ महानगरलाइ सम्बोधन गर्दै आदेशमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम निषेधाज्ञा समेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सो को आधार कारण खुलाई यो आदेश सहितको म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं ४ को हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफै वा कानून बमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिई आउन उल्लेख समेत गरेको छ ।

साथै ‘शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९३ ले विद्यालयको प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्वन्धी अधिकार सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई प्रदान गरेको देखिंदा सो नियमावली क्रियाशील रहेकै अवस्थामा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका समेतवाट आफूले तर्जुमा गरेको शिक्षा ऐन नियमावली वमोजिम निवेदक विद्यालय समेतको प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा जारी मिति २०८०–०७–१७ को निवेदक विद्यालयको हकमा विपक्षहरुको निवेदन परेमा पुर्नर्विचार भई ठहरे बमोजिम हुनेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

यस्तो छ अदालतको आदेश