पुस, १० गते काठमाण्डौ । शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउन ल्याइएको प्रस्तावित बिद्यालय शिक्षा बिधेयक २०८० माथी प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले माथिको दफाबार छलफल सुरू गरेको छ । समितिले आइतबारदेखि उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेको हो।

यसक्रममा शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री अशोक राईले समितिलाई विधेयकमाथि निरन्तर छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याइदिन आग्रह गर्नुभयो। सकेसम्म नियमित बैठक राखिदिएर टुंग्याउन पाए मुलुकको कल्याण हुन्छ भन्ने लागेको छ भन्दै राईले यो विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएपछि सबै पक्षलाई हुने विधेयक रहेछ भन्ने मलाई पनि ज्ञान भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौताबारे आफू नकरात्मक नहुने बताउनुभयो। ‘मैले शिक्षकहरूलाई पनि विषय प्रवेश माननीयहरू मार्फत गराउनुहोस् भनेको छु,’ राईले भन्नुभयो, ‘उहाँहरूलाई मैले तपाईंहरूको माग ठिक बेठिक भन्ने थलो संसद हो भनेको छु। ऐनमा तपाईंहरूका विषय समेट्न संशोधन मार्फत आउनुस् भनेका थियौं।’ उनले समितिले विधेयक निर्माणका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नु उचित हुने बताउनुभयो । समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयक निर्माण गर्दा विद्यार्थी र अविभावकको दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलको क्रममा पुर्व शिक्षा मन्त्री तथा संसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षकको तलब कर्मचारी भन्दा एक रुपियाँ भए पनि बढी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन। विद्यलाय बनाउने काम शिक्षकको भएकाले उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने भन्दै शिक्षक खुसी भएर विद्यालय प्रवेश नगर्दासम्म अहिलेका संगठनहरू चलिराख्ने र अधिकारका कुरा आइराख्ने भएकोले ‘एक रुपैयाँ भए पनि अन्य कर्मचारीको भन्दा शिक्षकको तलब बढी हुनुपर्छ पौडेलले भन्नुभयो ।

संसद पौडेलले शिक्षकहरूले उठाएका कुरा अन्तिम पटक भनेर अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि समितिले विधेयक छलफलमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा आफू सरकारको मन्त्री भएका बेला शिक्षकको समस्या समाधान गर्न पटक-पटक प्रयास गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यसैगरी संसद दिपा सर्माले विधेयक निर्माण गर्दा विद्यार्थीको पक्षमा सोच्नुपर्ने भन्दै बिधेयक निर्माण गर्दा सरोकार वालाहरुसंग छलफल गरेको भए शिक्षक आन्दोलन नहुने दावी गर्नुभयो।

छलफलका क्रममा सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक हचुवा ढंगले ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा नेपाल सरकारलाई दायित्व पर्छ भनेको छ तर आर्थिक हिसाब र इस्टिमेट पनि छैन,’ भन्दै बिधेयकले संघीयताको धज्जी उडाइएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम किन प्रदेशमा वा पालिकामा नगएको हो?’ भन्ने प्रश्न उठाउदै केन्द्र सरकारले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने अधिकार राखेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। छलफलमा सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक पद धारण गर्ने सबैका बालबच्चा निश्चित अवधि तोकेर भए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै छलफलको क्रममा सांसद इश्वरी घर्तीले सरकारले विधेयक ल्याउँदा नै संविधान पालना नगरेको आरोप लगाउनुभयो। ‘मूल प्रश्न संविधानसँग कति प्रतिबद्ध हुने भन्ने हो। संविधान अक्षरस पालना गर्ने हो भने यो विधेयकमाथि लामो अलमल गर्न नपर्ने धारणा राख्नुभयो। सांसद घर्तीले शिक्षकसँग भएको सहमतिलाई सरकारले समितिमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गराउन माग गरिन्। त्यस्तै घर्तिले सांसद श्रेष्ठले जस्तै सरकारी सेवा सुविधा लिने सबैले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

अर्की सांसद तोसिमा कार्कीले पनि हालको शिक्षाका कारण विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेको र नेपालबाट ‘ब्रेन ड्रेन’ भइरहेको उल्लेख गरिन्। उनले समाजमा महंगो विद्यालयमा छोराछोरी पढाएर फुर्ती लगाउने चरित्र देखापरेको भन्दै अहिलेको शिक्षा प्रणालीले समाजलाई आर्थिक र शैक्षिक हिसाबले वर्गीकरण गरेको बताइन् ।

त्यस्तै सांसद विद्या भट्टराईले विधेयक ल्याउँदा संघीय शिक्षा विधेयक नभनेर विद्यालय शिक्षा विधेयकका रूपमा आएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन्।

सांसद सरिता भुसालले चार कक्षामा अंग्रेजी सिक्ने र जन्मँदै अंग्रेजी सिक्नेबीच प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्थामा देखा परेको बताइन्। ‘हामीले विद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने सिकाइ प्रणालीमा जानुपर्छ,’ भुसालले भनिन्, ‘विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई प्रणालीमा आधारित भएर हामीले विधेयक बनाउनुपर्छ।’ समितिले विधेयकमा माथि सरोकारवाला, संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।