पुस, २८ गते काठमाडौ । राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय बिद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)ले आफ्नो २६औं स्थापना दिवसको अवसरमा शैक्षिक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेशनल प्याब्सनले 'नेपालको शिक्षामा निजि बिद्यालयको भुमिका र आउदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन' बिषायक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो।

शुक्रबार काठमाडौको चावेल स्थित स्मार्ट प्यालेसमा आयोजित शैक्षिक बहस कार्यक्रमको अध्यक्षता नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले गर्नुभयो। साथै नेशनल प्याब्सनका संस्थापक अध्यक्ष बसन्त बहादुर श्रेष्ठ प्रमुख अतिथिको रुपमा रहनुभयो।

शैक्षिक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा एमालेका पोलिटिकल ब्युरो सदस्य बिशाल भट्टराई र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका संसद तथा पुर्व शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल र नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भाग लिएका थिए भने बहस तथा अन्तरक्रिया प्रस्तोताको रुपमा पत्रकार निमेश बन्जाडेले रहेका थिए।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिद्यालय शिक्षा बिधेयक ढिलो आएपनी यसलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बिधेयकमा धेरै थरी कोणबाट धेरैकुराहरु उठेको छ । किनकी यो बिधेयकले व्यापक नागरिक र क्षेत्रलाई छोएको भन्दै विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउँने दावी गर्नुभयो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचेतक लेखकले 'संविधानले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा' को वकालत गरेको भन्दै राज्यले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै शिक्षामा निजि बिद्यालयको भुमिका र योगदान उल्लेख्य रहेको भन्दै निजी विद्यालय बन्द गर्दैमा सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

सरकारी र निजी एक-अर्काका दुश्मन नभएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्न दिनुपर्ने लेखकले बताउनुभयो। 'सरकारले आफ्नो संस्थाहरू चलाओस्। निजी बन्द गरेर सरकारी राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भन्दै संविधानले भनेको तीन खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत निजी र आवसीयलाई निषेध गर्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

सरकारले शिक्षामा लगानी धेरै गरोस तर निजिले गरेको कामको अवमूल्यन नगरोस भन्दै सरकारले आफ्नो कार्यक्रम गर्दा निजिलाई पनि आफ्नो कार्य गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा योग्य नागरिक निर्माण गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सार्वजनिक र निजि संस्थालाई संचालन गर्ने निति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने कुरा उठेको बताउँदै लेखकले विद्यार्थी र अभिभावकलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उहाँले विद्यार्थी र अभिभावकलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै निजीलाई मारेर मात्र हुँदैन बरु अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा राज्यले सञ्चालन गरोस। कसैले पैसा तिरेर पढाउँछु भन्यो भने निजि बिद्यालय पढाउन दिनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो। राज्यले सामुदायिक सञ्चालन गरोस्,' सामुदायिक बिद्यालय राम्रो हुँदा निजि बिद्यालय आफै घट्दै जाने र बन्दहुने बताउनुभयो। तर 'निजीले आफैँ बन्द गर्छ भने हामीलाई समस्या छैन उहाँले भन्नुभयो।

कांग्रेस सांसदहरूले निजी विद्यालय ५/ १० वर्षभित्र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रूपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा प्रती इङ्कित गर्दै लेखकले बिधेयकप्रती सांसदहरुको ब्यक्तिगत धारणा हुने भएकोले कसैले ५/१०/१५ संशोधन हालेको छन । तर अन्तिममा पार्टीको धारणा हुन्छ । सबैको धारणालाई एक बनाउछौँ र बिधेयकलाई अहिलोको समय सापेक्ष सबैको हितमा हुने गरि बनाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले संविधानले नि:शुक्क र अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरेको तर कसैले पैसा तिरेर पढ्छु भन्नु उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले खर्बौ लगानी भएको निजि संस्थाहरु तेतिकै सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता छ। यसलाई कुनै पनि मानेमा राज्यले बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ । तर निजि शिक्षण संस्थाको योगदानको कदर गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दुई/चार वटा निजि शिक्षण संस्थाले गरेको बदमासीले समग्र संस्थाप्रतिको मानिसहरुको धारणा बदलिएको भन्दै निजी विद्यालयलाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भट्टराईले बताउनुभयो। निजीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ तर लगानी खेर जान दिनुहुदैन भन्दै भट्टराईले गुठीमा लैजान ऐच्छिक गर्दा राम्रो हुने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो। तर जथाभावी शुल्क उठाउन भने नपाइने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

आधारभूत तहसम्म शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने संबिधानको मर्म बमोजिम यसमा राज्यले उपाय खोज्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक आएकाले विवाद बढेको बताउनुभयो । 'निजी विद्यालयको पनि असहमति छ । सामुदायिकका शिक्षकको र प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षकको पनि आपत्ति छ,' उहाँले भन्नुभयो 'निजी विद्यालयका पनि कमजोरी छन्, सच्चिनु पर्छ । तर सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नुपर्छ ।' उहाँले भन्नुभयो सामुदायिक बिद्यालय सुधारकालागि पुर्वाधारमा सुधार, पाठ्यक्रममा सुधार, ब्यबस्थित पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता छ त्यसको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

स्थानीय पाठ्यक्रमले ल्याएको समस्या बारे बोल्दै भट्टराईले नीति संघले बनाउने तर पाठ्यक्रम तल बन्दा खेरी बिरोधाभाष भएको बताउनुभयो। केन्द्रले गर्ने काम केन्द्रले गर्ने र बाँकी ब्यबस्थापनको काम स्थानिय निकायले गर्ने हो भने समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो। भट्टराईले इसिडी र बिद्यालय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने भन्दै सरकार र सरोकारवाला संग भएको संझौताको पुर्ण कार्यन्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। साथै शिक्षामा २०% लगानी गर्न कानुन बनाएरै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। बिधेयकमा एमालेका सांसदहरूले पनि ७/ १० वर्षभित्र निजीलाई गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन हालेका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद तथा पुर्वा शिक्षा मन्त्री शिशिर खनालले बिधेयकमा आत्मै छैन भन्दै यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरोकारवालाहरु संग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याइयो। शिक्षक कर्मचारी आन्दोलनना जाने स्थिति आयो । यसलाई खुला छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हो । त्यो नभएका कारण धेरै संशोधन परेको छ,' उहाँले बताउनुभयो । शिक्षाको आउटकम १०/१२ बर्ष पछि आउने भएकोले दीर्घकालीन सोच सहित बिधेयक बनाउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

हालको कानुनमा टेकेर निजि बिद्यालय संचालनमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई गैरकानुनी र माफिया भन्न नमिल्ने खनालले बताउनुभयो । 'निजीले गरेको गैरकानुनी होइन, तत्कालीन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको हो भन्दै माफिया भन्ने गलत भएको धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

संविधानमा नि:शुल्क शिक्षा भन्ने छ । तर राज्यले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन भन्दै खनालले 'संविधानको मर्म भन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा नाफा मुलक हुननहुने बताउनुभयो। एकातिर संबिधानले नि:शुल्क शिक्षाको कुरा गरेको छ र अर्कोतिर सम्पत्तिको अधिकारको कुरा गरेकाले यसको गाँठो फुकाउन २० वर्षको प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर कसैले मुद्दा हाल्यो भने फेल हुन्छ । त्यो अर्थमा २० वर्ष प्रस्ताव गरेको हो, उहाँले भन्नुभयो, 'करोडौँ लगानी गरेको छ भने एउटा टायमलाइनमा रिटर्न आउँछ । त्यस कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रास्वपाले २० वर्षभित्र गुठीमा लैजानुपर्ने संशोधन हालेको बताउनुभयो। तर २० बर्ष पछि सार्वजनिक शैक्षिक गुठिमा गएपनी शिक्षण संस्था बन्द नहुने र संचालककै नाममा निरन्तर चलिरहने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा नेशनल ब्याप्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सामुदायिक बिद्यालयले शिक्षाको भार थेग्न नसकेपछी निजि बिद्यालयको उदय भएको भन्दै कम्पनी अन्तर्गत रहदा निजि सम्पतिको संरक्षण गर्ने अधिकार संविधानमा भएको बताउनुभयो । कुल बजेटको ११ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन नसकेको भन्दै आफूहरूले राम्रो काम गर्नु अभिसाप बनेको टिप्पणी गर्नुभयो।

अध्यक्ष न्यौपानेले पैतृक सम्पत्ति बेचेर, ॠण लिएर शैक्षिकसंस्था खडा गरेको भन्दै राज्यले हस्तक्षेप गरे प्रतिरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजि बिद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै नेतृत्व र सीपमुलक जनशक्ति तयार गरेको भन्दै राज्यको गलत नितिको कारण आफुहरुको विरोध र हस्तक्षेप भइरहेको बताउनुभयो । न्यौपानेले 'निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू बैंकको ॠण तिर्न नसकेर डिप्रेसनमा भएको अवस्थामा अकुत सम्पत्ति कमायो भन्ने आरोप लाग्नु गलत भएको धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

सरकारले आफुहरुसंग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याएको भन्दै न्यपानेले कानुनअनुसार कम्पनीमा दर्ता भएकाले गुठीमा जाउ भन्नु न्यायोचित नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'हाम्रो निजी सम्पत्ति गुठीमा लैजाने हो भने, कुन नेताले चाहेको हो त्यो नेताले पहिले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई दिनुस्,' त्यसपछि आफुहरु समेत तयार रहेको, अन्यथा राज्यले गरेको अन्याय सहन नसकिने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो।

यति बर्षमा गुठीमा लैजाउ भन्दै आयु तोकिँदा आफूहरू निरुत्साहित भएको अध्यक्ष न्यौपानेले बताउनुभयो। संशोधनमा पार्टिहरुले ५/१०/२० वर्षको आयु तोक्नुभएको छ । यसले निरुत्साहित बनायो । उहाँले भन्नुभयो यो विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ। बरु सामुदायिक विद्यालय स्तरोन्नति हुनुपर्छ । त्यसमा निजि बिद्यालय समेत सहयोग गर्न तयार छौ । राज्यले शिक्षा नि:शुल्क गर्दा निजि बिद्यालय बन्द हुन्छन भने तयार छौ। निजी विद्यालय 'च्वाइस'मा हो उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष न्यौपानेले आदर्शका कुरा गर्दा उच्च शिक्षामा अर्बौं रकम बाहिरिएको छ। त्यसलाई रोक्न बहस थालौ। हाम्रो जनशक्तिलाई देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च- शिक्षा पढ्ने बाताबरण निर्माण गरौ। रोजगारको सिर्जना गरौ। तर अनावश्यक बहस र हस्तक्षेप गरेर बिद्यालय शिक्षा समेत धराशायी बन्ने बाताबरण बनाउन नहुने बताउनुभयो। जसरी उच्च शिक्षाको नाममा जनशक्ति र पैसा बाहिरिएको छ, त्यही नियती विद्यालय शिक्षामा पनि गर्न लागेको बताउनुभयो । उहाँले 'अमेरिकामा पनि सामुदायिक र निजी शिक्षण संस्थाहरु छन् । चीनमा ३५ प्रतिशत निजी विद्यालय छन् । युरोप, भियतनाममा समेत निजि बिद्यालय रहेको भन्दै किन हस्तक्षेप गर्ने ? प्रश्न गर्नुभयो। त्यस्तै देशको अर्थ नीति पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको छ तर २० वर्षको आयु तोकिन्छ भने जीवनको के उत्साह हुन्छ ? उहाँले भन्नुभयो यसको असर बालबालिकामा पर्छ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा नेशनल प्याब्शनका उपाध्यक्ष शम्भु अधिकारिले धन्यवाद मन्तव्य दिनुभयो। शैक्षिक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय पदाधिकारी, केन्द्रिय सदस्य, लगाएत जिल्ला, नगर सदस्य तथा संचालकहरुको उपस्थिति रहेको थियो।