बैशाख, ३ गते काठमाडौ । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा र मापदण्डका लागि सुझाव सङ्कलन गरेकी छन। आइतवार एक भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरि सुझाव संकलन गरेकी हुन्।

यसकालागि शिक्षा मन्त्रालयले जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरी मन्त्रालयले ’शिक्षक सरुवा मापदण्ड’ बनाउने भएको छ । शिक्षक सरुवा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुनासो आउन थालेपछि जिल्ला अन्तर सरुवा स्थगित गरी नयाँ मापदण्ड बनाउने बताइएको छ।

सुझाव संकलन गर्न पहिलो चरणमा गत चैत्र ३० गते सात वटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकहरूसँग अनलाइन संवाद गरिएको थियो । प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

त्यसैगरी आइतवार पनि विभिन्न प्रदेशका शिक्षकहरूसँग सुझाव सङ्कलनका लागि संवाद गरिएको छ । विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिएकी हुन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सरोकारवालाहरूको सुझाब अनुरूप शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको केन्द्रमा महानिर्देशक दीपक शर्माले बताए । पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने शिक्षामन्त्रीले बताएकी छन् ।

छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षक सरुवा पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए । साथै जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुनेगरी वर्षको एक पटक मात्र हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउनेलाई कारबाहीको प्रावधान, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् ।