बैशाख, ९ गते काठमाडौ । शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्रले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी परेका आधारमा केन्द्रले इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेको हो ।

यसअघि राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं. ०७८–०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शिक्षा मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

केन्द्रले सबै समन्वय इकाइहरुलाई गरेको पत्राचार्मा भनिएको छ, ''शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको च.नं. ३७० मिति २०८१ बैशाख ४ गतेको पत्रानुसार सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत सहिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको कार्यकारिणी सदस्य रहेको, महादिवेशन प्रतिनिधि रहेको जस्तो बिषयबस्तु उल्लेख गरि मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा राजनीति दलमा संलग्न शिक्षक कर्मचारीहरुलाई शिक्षा ऐन २०१८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा भएको प्राबधानका साथै उच्छ अदालत पाटनको रिट नम्बर ०७८ Wo. ०४०८ निर्णय नम्बर ३३६ मा राजनिती दल सम्बन्धी २०७३ को दफा १४ दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी ब्यबस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न गराउन भनी बिपक्षका नममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेश समेतको आधारमा पदबाट हटाइ सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकारका थप उजुरी निवेदन सम्बन्धमा समेत निरन्तर कार्बाही गर्ने भनी निर्णय भई आएकोले सोही बमोजिम गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ।''