जेठ, १७ काठमाडौँ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई सामुदायिक बिद्यालय सहर सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ। शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षाका लागि कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले माग गरेको हुँदा शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा १०५ क. उपनियम (१), (२) र (३) बमोजिम कार्यन्वयन गर्न भनेको छ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को दफा १०५ (क) उपनियम (१) मा शिक्षकहरूलाई नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार तलब दिनुपर्ने, (२) मा १०% सञ्चयकोष कट्टा गर्नुपर्ने र विद्यालयले त्यति नै रकम थप्नुपर्ने र्ब (३) मा १ महिना बराबरको चाडपर्व खर्च दिनुपर्ने व्यबस्था रहेको छ।

केन्द्रले सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परीपत्रमा “निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको पेसागत सुरक्षा सम्बन्धमा माग भएको विषय निर्णयार्थ पेस हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (७) तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १०५क. उपनियम (१), (२) र (३) ले सेवा सुविधाका बारेमा आवश्यक व्यवस्था गरेको हुँदा सोही व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा स्थानीय तहहरुलाई लेखी पठाउने भनी मिति २०८१।०२।०६ मा मन्त्रालय (सचिवस्तर) को निर्णय भएकाले सो अनुसार आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध छ भनिएको छ । ”

गत वर्ष काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह तलब दिनु भन्दै निर्देशन दिएको थियो ।

यस्तो छ पत्र ।