जेठ, २९ गते काठमाडौ । सरुवा प्रक्रिया झन् जटिल भएको भन्दै शिक्षा सम्बन्धी सरोकार राख्ने बिभिन्न संघ/ संस्थाहरुले शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ। शिक्षा सरोकार पक्षका विभिन्न ८ संस्थाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयवाट २०८१ साल ज्येष्ठ १३ गते "शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ खारेज गर्न माग गरेको हो।

यो निर्देशिका सङ्घीयताको मर्म, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार तथा आम शिक्षकको हितविपरित रहेको र यसवाट शिक्षक सरुवा प्रकृया जटिल हुने तथा विद्यालयको आवश्यकता अनुसार विद्यालयले शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

यो निर्देशिकाको कार्यान्वयनले सामुदायिक विद्यालय धराशयी हुने, शिक्षकहरुलाई हतोत्साही बनाउने, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समुदायको जिम्मेवारी र भूमिका खोसिने र सामुदायिक विद्यालय अझ कमजोर हुने भन्दै सार्वजनिक शिक्षा समाप्त पारी महंगो शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ती लाई सहयोग मिल्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

शिक्षासँग सम्बद्ध सरोकारवालाहरु यो "शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०८१ खारेज गर्न र हामीहरु संग विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरु सम्बोधन हुने गरी संसदमा प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्न माग गर्दछौ। अन्यथा हामी सबै सरोकारवालाहरु आन्दोलनमा जान बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउँछौ बिज्ञप्तिमा उलेख छ।

बिज्ञप्ति जारी गर्ने शिक्षा सरोकार पक्षहरु

१. गुणराज मुक्तान, अध्यक्ष, सामुदायिक विदालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल

२. लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक महासंघ

३. सुप्रभात भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल अभिभावक महासंघ

४. सोमनाय गिरि, अध्यक्ष, नेपाल शिक्षक संघ

५. विष्णु भण्डारी, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन

६. शंकर अधिकारी, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

७. लछि राम शर्मा ढकाल अखिल नेपाल शिक्षक संगठन

८. केशव पुरी अध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपाल