साउन, २ गते काठमाडौँ । पाँच महिना पछि पुन: शिक्षा विधेयक माथिकाे छलफल सुरु भएकाे छ। नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री बिद्या भट्टराई आएसांगै प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल शुरु भएको हो।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबारबाट शुरु छलफलमा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिको एक मात्रै उद्देश्य शिक्षा विधेयक टुङ्गोमा पुर्‍याउने रहेको बताए । यस बिचमा आफूलाई मन्त्री पदको प्रस्ताव आए पनि इन्कार गर्ने उनले बताए ।

समितिमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री भट्टराईले प्राथमिकताका साथ छलफल गरेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै विधेयक संसदमा पेस गर्न आफूले सक्दाे पहल गर्ने बताएकी छन्।

मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक चासोको विषय बनेको छ। यसलाई छलफल गरेर चाँडै टुंगाेमा पुर्याउनु पर्छ। यसका लागि मन्त्रालयले सक्दाे सहयाेग गर्छ।'

विद्यालय शिक्षा विधेयक बने पछि अहिले देखिएको शिक्षाको समस्या समाधान हुने उनले दावी गरिन्। आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ब्रिफिङ् लिएको उनले बताइन्। त्यस्तै अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग जाँडै नै छलफल गर्ने उनले बताइन्।

त्यसैगरी मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र विद्यालय शिक्षा विधेयकको सम्बन्ध कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर एक महिना भित्र मन्त्रालयले खाका बनाउने बताएकी छन।

त्यसैगरी नेकपा एमाले सांसद प्रतिक्षा तिवारीले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तलब बाहेक मासिक खाजा खर्च दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन हालेकी उनलाई समितिले छलफलका लागि बोलाएको थियो।

‘शिक्षकको तलब भत्ता न्यून छ। त्यसैले सरकारले मासिक दुई हजार खाजा खर्च दिन सक्यो भने गुणस्तर सुधार हुन सक्छ,’उनले भनिन् ‘यसले गर्दा शिक्षकहरु विद्यार्थीसंग नजिक हुन सहयोग पुर्याउँछ’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै प्रधानाध्यापकको भत्ता पनि तलबको १५ प्रतिशत हुनु पर्ने उनको प्रस्ताव छ। अहिले सरकारले ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भत्ता टेलिफोन खर्च पनि नपुग्ने उनले बताइन्। त्यस्तै आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तिर्ण हुने राहत शिक्षकहरुलाई निजले गरेको सेवा अवधिको आकारमा आर्थिक सुविधा दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै सांसद तिवारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा अनुत्तिर्ण हुने राहत शिक्षकहरुलाई निजले गरेको सेवा अवधिको आकारमा आर्थिक सुविधा दिने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले भनिन ‘कुल दरबन्दीको शत प्रतिशत सिटमा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राहत शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत राहत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्छ ।’

राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा त्यस्तो अस्थायी, करार वा राहत अनुदान कोटामा अविच्छिन्न सेवा गरेको अवधिको सतप्रतिशत सेवा अवधि स्थायी सेवामा जोड्नु पर्ने उनले बताइन ।