साउन, १६ गते काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा उपकुलपति प्रा. डा. केशरजंग बराललाई नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोक लगाएका छन् । मंगलबार आयोजित विश्वविद्यालय सभाको दोश्रो सत्रमा उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले आर्थिक बर्ष २०८१ / ०८२ का लागि विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय गरिएको मा विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दोश्रो सत्रको शुरुमै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतीमै रोक लगाएका हुन् ।

मंगलबार विश्वविद्यालय सभामा आगामी शैक्षिक सत्रको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने तयारी थियो । तर विश्वविद्यालयका प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रेस लिस्टको विवरण स्वीकृत गर्ने र बजेटमाथि मात्र छलफल हुने भन्दै सभालाई यी दुई विषयमा मात्र केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

विश्वविद्यालयका उप्कुलपती बरालले सभामा पेश गर्न लागेको दस्तावेजको बुँदा नम्बर ३.४ को पुनःसंरचना शिर्षकमा उल्लेख विषयमा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाउँदै नीति तथा कार्यक्रम नै रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

'विश्वविद्यालयले सबै प्रकृया पुरा गरेर सभामा वितरण गर्नका लागि छापेर समेत ल्याएको दस्तावेज प्रधामन्त्रीको दलका प्राध्यापक कर्मचारीहरुले रोक्न भनेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।

उपकुलपति बरालले प्रस्तुत गर्न लागेको दस्तावेजको उक्त ३.४ को बुँदामा विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्न ऐन नियमको संशोधन प्रकृया शुरु गर्ने उल्लेख छ । 'उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गरिने छ' उक्त बुँदामा भनिएको छ ।

२०७५ सालमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वमा बनेको आयोगले विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिबाट शिक्षा मन्त्री हटाउन सुझाव दिएको थियो । आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गठित उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ओलीले औपचारिक रुपमा सार्वजनिक समेत गरेका थिएनन् । तर, यस अघिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याविनेटमा शिक्षा मन्त्री बनेकी सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा औपचारिक पत्राचार गरी प्राप्त आयोगको उक्त प्रतिवेदन गत जेठ २४ गते सार्वजनिक गरेकी थिईन् । सोही प्रतिवेदनको सुझावका विषय विश्वविद्यालयको नीति बन्न लागे पछि ओली 'बिच्किएका' विश्वविद्यालय एक पदाधिकारीले भने।

'सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने नीतिगत निर्णय गरेकी थिईन्, मन्त्री पदको वहाली गर्दा उनले गरेको पहिलो निर्णय प्रति विश्वविद्यालयमा कब्जा जमाएर बसेका मुख्य दल आवद्ध कर्मचारी र प्राध्यापक आक्रोशित बनेका थिए' उनले भने 'सोही आक्रोशलाई साथ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यो उपाय अपनाएको देखिन्छ ।'

आफूले लुकाएको आयोगको त्यही सुझावका आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति बराल अघि बढ्न खोजे पछि ओली 'क्रुद्ध' भएका अनुमान गरिएको छ। त्यसो त विश्वविद्यालयका अहिलेका पदाधिकारीको छनोट देखि नै ओली असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकिएपछी उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयले हारेको प्रतिक्रिया दिएका छन । नीति तथा कार्यक्रम कार्यकारी परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्ले पास गरिसकेको अवस्थामा त्रिवि सभामा पेश नभई बजेट आउनु उल्टो बाटो भएको बरालको भनाइ छ ।

‘हामी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छौं । पहिला नीति तथा कार्यक्रम बनाएपछि बजेट आउनुपर्ने तर यहाँ बजेट आएपछि नीति तथा कार्यक्रमका लागि सभा बस्ने कुरा गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘त्यसैले उल्टो दिशामा गइरहेका छौं । म प्राज्ञिक व्यक्तिको हिसाबले हेर्दा विश्वविद्यालय हारेको छ ’ उपकुलपति बरालले भने। देशको नेतृत्वमा रहेकाहरुले जे जे गर्दा पनि प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले ठीक हो भनेपछि विश्वविद्यालयको हालत खराब भएको बरालले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रम रोक लगाइए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको बार्षिक दिवस बैठक ६२ औं ग्रेस लिष्ट र आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को बजेट पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति के.पी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि रु २६ अरब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाको बजेट पारित गरेको छ।

ग्रेस लिस्टमा २०८० असार १ देखि २०८१ जेठ मसान्त सम्म तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पिजीडिएस, एमफिल र विद्यावारिधि तहका कुल ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीहरु समावेश भएका छन् । ग्रेस लिस्टमा सहभागीहरुमा व्यवस्थापन संकायका ३० हजार ९ सय ३६, शिक्षाशास्त्र संकायका ११ हजार ३ सय १७, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायका १३ हजार ६ सय २३, कानुन संकायका ३ हजार ८६, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका ७ हजार ११, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ५ हजार २ सय ८१, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका १ हजार ७ सय ८९, कृृषि र पशुु विज्ञान अध्ययन संस्थानका ६ सय ४८ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका ३ सय ४ जना विद्यार्थी रहेका छन् ।

सभामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति विद्या भट्टराईले त्रिविले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न सफल भएको र विगतमा निकै सक्रिय रहेको त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरुलाई नेपाल सरकारको थिंक ट्यांकको रुपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताईन। उनले राष्ट्रकै चुनौती बनिरहेको प्रतिभा पलायन रोक्नका लागि त्रिविले आफ्नो शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी व्यवस्थित रुपमा लागु गर्नुपर्ने धारणा गरिन ।

विश्वविद्यालय सभामा पहिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसपछि मात्र बजेटबारे छलफल हुने परम्परा यसपटक तोडिएको छ ।

नितिकार्यक्रमको बारेमा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्राईले उपकुलपति बराललाई परम्पराहरु तोडिँदैमा अथवा आफूले भनेको कुरा नहुँदैमा केही कुरा भएन भन्ने भाष्य नबनाउन आग्रह गरिन् । ‘कतिपय परम्पराहरुलाई तोड्दैमा सबै कुरा बित्यो भन्ने ठान्नुभएन । हिजो हामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँथ्यौं र बजेट ल्याएर कार्यक्रम गरिरहँदा पनि त अप्ठ्यारोहरु त थियो नि त’, उनले भनिन् । सरोकारवालाहरुसँग अन्तर्क्रिया, छलफल गरेर परिपक्वताका साथ अगाडि बढ्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम पछाडि सारिएको मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

उपकुलपति प्रा.डा.केशरजंग बरालले चितवनको इन्जिनियरिङ क्याम्पस, झापाको गौरादहस्थित कृषि क्याम्पसमा दरबन्दी तथा बजेट पठाउन नसकेको भन्दै अब त्यहाँ सरकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने बताए ।

त्रिवि सभा सदस्य विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले नीति तथा कार्यक्रममा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ओझाको जवाफमा ओलीले कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वविद्यालयले फाइदा हुने बताए ।

‘प्रधानमन्त्री आएर नै सुनेर जाँदा यो त सरकारसम्म पनि सहजै पुगिसक्यो, त्यो बेनिफिट छ यदि त्यो बेनिफिट त्रिभुवन युनिभर्सिटीले लिन चाहँदैन भने र विधान परिवर्तन खोज्छ, एउटा घनचक्कर व्युरोक्रेटिक च्यानलबाट घुम्दा घुम्दा फाइल कहिले पुग्ने हो त्यहाँ । पुग्न त फेरि प्रधानमन्त्रीकोमा पुग्न पर्छ’, उनले भने । कुलपतिको रुपमा सभामा उपस्थित हुँदा आफूले बैठक भत्ता समेत नलिने हुँदा त्रिविलाई आर्थिक भार नपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

सभा सदस्य नेपाल ल क्याम्पसका स्ववियु सभापति विष्णु ढुंगलले १.९८ प्रतिशत बजेट छुट्याएर अनुसन्धानको लागि पर्याप्त नहुने धारणा राखे । ‘यति रकमबाट कस्तो अनुसन्धान हुन्छ ? विश्वविद्यालयले तय गरेको कार्यक्रमलाई कस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्छ ? यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

यसपटक त्रिविले अनुसन्धानको लागि ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, रजिष्टारले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सरकारले आवश्यक खर्च नदिए अनुसन्धानको खर्च कटौती हुन सक्ने बताए ।