सोमवार, भाद्र १० २०८१
भदौ, १० काठमाडौ । शिक्षा बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बिद्या भट्टराईले अनिवार्य शिक्षा ऐन’ सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको बताउनुभएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न संसद्ले ६ वर्ष अघि पारित गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सरकारको अस्तित्वसँग जोडिएको बताउनुभएको हो।
संविधानमा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क दिनु पर्ने सरकारलाई बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि २०७५ मा ऐन जारी भएको थियो।
विद्या भट्टराईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्राथमिकतामा यो ऐन परेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि शिक्षामा सुधारको योजनाको खाका पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको साउन २ को बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने खाका एक महिना भित्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन । मन्त्रालयले तयार गरेको खाका भदौ २ मा सुझावको सार्वजनिक गरेको थियो।
निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न बजेट कति चाहिन्छ ? स्थानीय तहसंग साझेदारी कसरी गर्ने ? भन्ने खाका तयार भएको मन्त्री भट्टराईले ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले बनाएको खाकालाई छलफल गरी परिष्कृत गर्न नीति अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा आइतबार पठाएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले तयार गरेको ऐन कार्यान्वयनको खाकामा सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजार शिक्षक अपुग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । अहिलेको बजेटमा थप दुई खर्ब २० अर्ब भन्दा भन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको खाकामा उल्लेख छ । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्न कोष बनाउनु पर्ने, दातालाई पनि कोष मार्फत नै काम गर्न लगाउन सकिन्छ,’मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो । सरकारले ठुला परियोजना बनाउन उत्साहित भएजस्तै शिक्षामा लगानी गर्नु पनि त्यही अनुसारको छलफल सुरु गर्नु पर्ने मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयमा भएको शिक्षा दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले ऐन कार्यान्वयन नगर्दा सरकारलाई न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाट कार्यान्वयन गर्न आदेश आउन सक्ने भन्दै मन्त्री भट्टराईले अनिवार्य शिक्षा ऐन कार्यान्वयन नगरे सरकारको औचित्य नै नहुने उनले बताउनुभयो । ।
मुलुकको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ ।
.png)
