असोज, ५ गते काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको बताएकी छिन् । पाठ्यपुस्तक भन्दा पनि पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाउन मन्त्रालयले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको तयारी गरेको बताएकी हुन्।

पाठ्यक्रमको परिमार्जनको लागि असोज दोस्रो साता छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने र यसको लागि केही सर्वेक्षण गरेर तथ्याङ्क समेत आइसकेको छ,’शिक्षा पत्रकार समूहको २५ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मन्त्री भट्टराईले भनिन ।

विद्यार्थी फेल गरेर विद्यालय तह पुरा नगर्ने परीक्षा प्रणाली समेत हटाउन लागेको उनले बताइन । कक्षा १० को मात्रै नभई आधारभूत तहदेखि नै परीक्षाको मुल्याङकन व्यवस्थित बनाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु पर्ने उनले बताइन । ‘१२ कक्षाको परीक्षा विद्यालय तह छाडेर उच्च शिक्षामा जाने भएकोले क्षमता विकासको जाँच लिनु पर्छ,’उनले भने,‘तल्लो कक्षामा परीक्षाको कारणले विद्यालय छाड्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्ने परीक्षा व्यवस्थित बनाउनु पर्छ ।’ एउटा तहको परीक्षा वर्षमा दुई पटक लिने कि नलिने भन्दै परीक्षा व्यवस्थित गर्नु पर्ने उनले बताइन । ‘अब परीक्षाको इन्डिकेटरलाई बदल्नु पर्छ । कटप राखेर रोक्नु आवश्यकता छैन,’उनले भनिन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निःशुल्कको कुरा मात्रै नगरी तीन तह बिच सहकार्य र व्यवस्थित गर्न सहज भएकोले आफूले कार्यान्वयन गर्न लागि परेको मन्त्री भट्टराईले बताइन । ‘ऐनले दिएको बाटो पहिल्याउन सकेको थिएन । सरकारले यतिसम्म कि त्यो ऐनको जिम्मेवारी लिएको थिएन,’उनले भनिन,‘ सरकारले विद्यालय तहको जिम्मा लिनुपर्छ भनेर सुरुवात गरेको छु । स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने होइन । संघ, प्रदेश र स्थानीयको सामूहिक कोष बनाएर विद्यालय तह निःशुल्क बनाउन सकिन्छ भनेर लागि परेका छौ ।’ कोष कार्यान्वयन स्थानीय तहलाई दिए पछि विद्यालय शिक्षा निःशुल्क बनाउन सकिने उनले बताइन ।