असोज, ५ गते काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघले अबपनि शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिला गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच महत्वपूर्ण सहमती भएको एक बर्ष पूरा भएको अवसरमा महासंघले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावदिएको हो।

जन आन्दोलनको झल्को दिने गरी वि.सं. २०८० साल असोज ३ गतेवाट आरम्भ भएको शिक्षक-कर्मचारी आन्दोलन हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजा छ भन्दै त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच महत्वपूर्ण सहमती भएको महासंघले बताएको छ।

आन्दोलनको रापताप र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमती वमोजिम विद्यालय शिक्षा विधेयकमा थुपै संशोधन दर्ता भएका छन् । यसरी दर्ता भएका संशोधन माथि संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ। महासंघले जारिगरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, "स्थायी, राहत, साविक उमावि, अस्थायी/करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बाल विकास शिक्षा, प्राविधिक धार, संस्थागत विद्यालय तथा विशेष शिक्षाका शिक्षक एवम् विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हक, हित र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै विद्यालय तहका विद्यार्थीको निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने सवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न २०७५, २०७८ र २०८० सालमा नेपाल सरकार र ने.शि. महासङ्घ बीच भएका सबै सहमती अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन जरुरी छ ।"

त्यस्तै आम नेपाली शिक्षक-कर्मचारीको विगतका सबै सहमती सम्बोधन हुने गरी अविलम्व शिक्षक- कर्मचारी मैत्री शिक्षा ऐन जारी होस् भन्ने पक्षमा छन् तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हाल चलिरहेको छलफल अधिक लम्बिन थालेको देखिएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै अब समितिमा जारी छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी संशोधन सुझाव सहित विधेयकलाई संसदमा पठाउन समिति भित्रबाट दलीय सहमतीमा एउटा उपसमिति निर्माण गरी काम अघि बढाउन आवश्यक देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

साथै महासंघले संसदको हिउँदे अधिवेसनबाट नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वास योग्य परिस्थिति निर्माण गर्न हामी नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद एवम् सबै राजनीतिक दल समक्ष जोडदार आग्रह गर्दै भनिएकोछ," देशको शिक्षाको विकास एवम् नेपाली शिक्षक कर्मचारीको मागलाई वेवास्ता गर्दै अब पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया विलम्व वा अबरुद्ध भएमा नेपाली शिक्षक- कर्मचारी अर्को ठूलो र निर्णायक आन्दोलनमा जान वाध्य हुने कुरा समेत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँछौं। यस आन्दोलनबाट सिर्जना हुनसक्ने असहज परिस्थितिप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुने कुरा समेत प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।"

यस्तो छ बिज्ञप्ति