असोज, १३ गते, काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल सकिएको छ । सरकारले गत भदौमा संसदमा दर्ता गरेको विधेयक माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरुसंगको छलफल सकिएको हो ।

विधेयकमा एक सय ५४ जना सांसदले संशोधन हालेका थिए भने विधेयक माथि संशोधन हाल्ने मध्ये ४० जना सांसद अनुपस्थित भएको बताइएको छ।

समिति सचिव दशरथ धमलाले भने, ‘अन्तिम बैठक भनेर असोज ४ मा अनुपस्थित सबै सांसदलाई जानकारी गराएर बोलाएका थियौ’ अब संशोधनकर्तासंगको छलफल सकियो । उनले भने अब दफावार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

एक सय ६३ दफा रहेको विधेययक माथि अब संसदीय समितिमा दफावार छलफल हुनेछ । हरेक दफामा के व्यवस्था राख्ने भन्ने अबको छलफलले टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

यो विधेयकमा सबैभन्दा चासोको विषय दफा ४ मा रहेको निजी लगानीमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी, दफा १६ मा प्रधानाध्यापकको छनोट, दफा ३३ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रहने कर्मचारीको व्यवस्था, दफा ४२ शिक्षकको दरबन्दी लगायत पेचिलो दफा हुन् । यस बाहेक शिक्षक स्थानीय सरकार मातहत हुने कि संघ मातहत हुने, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कारबाहीको विषय पनि यो विधेयकले समाधान खोज्नु पर्ने दफा हुन् ।

संशोधन कर्तासंगको छलफलमा निजी विद्यालयलाई निश्चित समयमा सार्वजनिक गुठीमा लैजानु पर्ने, शिक्षकलाई स्थानीय तह मातहत नै राख्नु पर्ने, शिक्षक महासंघ संग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक टुङ्गो लगाउनु पर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव छ । विधेयकमाथि संसदीय समितिमा भएको छलफलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म सांसदहरु सहमत भएको एउटा विषय भनेको शिक्षकलाई दलीय राजनीति बाट टाढा राख्नु पर्ने हो । छलफलमा शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढै राख्नु पर्नेमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि एकमत छन् ।