बुधवार, मंसिर १२ २०८१
मंसिर, १२ गते काठमाडौ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना ((School Education Sector Plan- SESP) कार्यान्वयनका संयुक्त विकास साझेदारहरू (Norway, ADB, USAID, UNICEF, EU, WB, GPE) का प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू संग शिष्टाचार भेट बार्ता गरेकी छन्।
मन्त्री भट्टराईले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न शिक्षकको प्रमुख भूमिका हुने र शिक्षकको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेकोले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनका संयुक्त विकास साझेदारहरूसँग आग्रह गरेकी छन्।

शिष्टाचार भेटघाटको कार्यक्रममा विकास साझेदारको तर्फबाट नर्वेजियन एम्बेसीका राजदूत Ms. Torun Dramdal ले नेतृत्व गरेको थियो। उक्त अवसरमा मन्त्री भट्टराईले राजदूत र उहाँका साथमा आएका अन्य संयुक्त वित्तीय साझेदारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्दै विकास साझेदारहरूले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुभएको सहायताप्रति प्रशंसा गरिन।
मन्त्री भट्टराईले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न शिक्षकको प्रमुख भूमिका हुने र शिक्षकको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेकोले शिक्षक विकास र व्यवस्थापनको रणनीति, विद्यालय दिवा खाजा, सिकाइ सामग्री विकास र प्रयोग जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरेकी छन् ।
साथै विकास साझेदारहरूको तर्फबाट हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको सबै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरूको समीक्षा गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने विषयलाई मन्त्री भट्टराईले विशेष जोड दिएकी छन् ।
भेटघाटमा राजदूतले नर्वे सरकारले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुको रूपमा रहेको स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्न चाहेको बताए। साथै अन्य विकास साझेदारहरूको तर्फवाट हाल कार्यान्वयनको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको सबै क्षेत्र तथा उपक्षेत्रहरूको समीक्षा गरी आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग संयुक्त रूपमा सहकार्य गर्ने बताए।
भेटमा मन्त्री भट्टराईले नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधार गर्न शिक्षकको प्रमुख भूमिका रहेको र शिक्षकको गुणस्तर सुधार आवश्यक रहेकोले शिक्षक विकास र व्यवस्थापनको रणनीति, विद्यालय दिवा खाजा, सिकाइ सामग्री विकास र प्रयोग जस्ता विषयहरू प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरिन्।
राजदूत ड्राम्डाको नेतृत्वमा एडीबी, यूएस आईडी, युनिसेफ, यूरोपियन युनियन, वल्र्ड बैंक, जीपीईका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो ।