मंसिर, २७ गते काठमाडौ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा कुलपती केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नीति अधिवेशन सम्पन्न भएको हो।

अधिवेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिफारिस भइसकेका डीन र क्याम्पस प्रमुखको नियुक्ति पुस ७ गतेभित्र गरिसक्न निर्देशन दिनुभयो। पुस सात गरेसम्म डीन र क्याम्पस प्रमुखहरूको नियुक्ति गरिसक्नुस्, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीका कारण विलम्ब भयो भनेर अखबारमा छापिएको देखे। सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलिले भन्नुभयो, निष्पक्ष र मेरिटोक्रेसीमा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्न आफूले भनेको बताए । ‘मेटोक्रेसीमा प्रश्न नउठोस्, निष्पक्ष ढङ्गले काम होस् । मैले जहिले भन्ने त्यही हो’, तर प्रधानमन्त्रीले चलाउने कसरी भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी सबैले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकुन्, सिङ्गो सामाजिक विषय शिक्षामा आउनुपर्‍यो । ओलिले भने, शिक्षा क्षेत्र मुक्तमनले चल्नुपर्छ तर त्रिवि आफ्ना नियम र कानुनको परिधिमा रहेर चल्नुपर्छ । त्रिविको स्वायत्तता व्यक्तिगत होइन, त्यो स्वायत्तता सिनेटमापर्फत् अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै लगिने विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्रिविमा मेरिटोक्रेसी हुनु राम्रो हो तर त्यो साँच्चैको हुनुपर्छ । त्यसका नाममा ड्रामा चल्नु हुनु हुँदैन । कुलपतिले हस्तक्षेप गरेको भनेर मिडियाबाजी पनि गरिएको छ, सही कुरामा कुलपतिका हैसियतले मैले भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । मबाट हस्तक्षेप हुँदैन तर मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु ।’

प्रधानमन्त्रीले सिनेट बैठकहरूलाई दिनभर छलफल र विवाद गर्ने ढाँचामा नभई मर्यादित, व्यवस्थित, रचनात्मक र परिपक्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर कार्यसूची ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । सिनेटका सदस्यहरूले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने कार्यसूची ल्याउन सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सभामा सामुदायिक क्याम्पस, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पदाधिकारीबाट पर्याप्त गृहकार्यविना प्रस्तावहरू प्रस्तुत भएको र त्रिविको विधिलाई पालना नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि कुलपति ओलीले कार्यसूचीमाथि छलफल सञ्चालन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयहरूमा भएका समस्या र मागहरू छन्, ती मागहरूको विधिवत् सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । त्रिविको ऐन, नियम संशोधन गर्दा सम्बन्धित सरोकार भएका पक्षलाई सचेत भएर ध्यान दिन पनि आग्रह गर्नुभयो । 

 प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालय सुधारका विविध विषयमा अनौपचारिक छलफल गर्न आगामी पुस ७ गतेका लागि समय निर्धारण गर्नुभएको छ।