मंगलवार, पौष २ २०८१
काठमाडौं, पुस २ गते । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षा ऐन संशोधन र पारित गर्न संसद् र सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन, नेपाल शिक्षक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित शिक्षा विधेयक तथा समसामयिक शैक्षिक सवाल’अन्तक्रिया कार्यक्रममा महरले यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन् ।
महरले भने, ‘‘शिक्षा ऐनको उदेश्य गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ । तर जति गम्भीरताका साथ संसद् र सरकारले ऐन पारित गर्नुपर्ने हो, त्यो देखिएन । फास्ट ट्याक प्रक्रियाको नाममा पेसागत र श्रमजीवी सङ्गठनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
राजनीतिक दलको सहकार्यवीना शिक्षा ऐन पारित गर्न नसकिने धारणा राख्नुभयो उनको धारणा छ । ‘‘शिक्षा ऐनमा दलगत धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । राजनीतिक सहकार्यको वातावरण बने मात्र ऐनलाई प्याकेजमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।’’ उनले भने ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै महरले भने ‘‘नेपालका विविध सांस्कृतिक सम्पदा, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सेवा शुल्कको न्यून लागत, स्थिर भूराजनीतिक वातावरण र उच्च शैक्षिक सम्भावनाले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न सक्छ,। विश्वभरका विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन शिक्षा क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने, विदेशी विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने र नेपालका शैक्षिक संस्थामा विविधता तथा समावेशिताको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रको विकाससँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । हामीले अध्ययन भिसा दिने प्रावधान तत्काल गर्नुपर्छ ।’’
महरले संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।’’ संविधानले शिक्षाका अधिकारलाई मात्र सुनिश्चित गरेर पुग्दैन । गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाका लागि स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ । संविधान संशोधनमार्फत सङ्घीय संरचनाभित्र शिक्षाको जिम्मेवारी र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्छ । यसले वर्तमान समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउछ ।’’ उनले भने ।
नेता महरले शिक्षा नीति निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले सक्रियता देखाइरहेको बताए। शिक्षा ऐनलाई पारदर्शी र सबैको अपनत्व हुने गरी अघि बढाउन राजनीतिक सहकार्य र गम्भीरता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।