माघ, ९/ काठमाडौ। शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री बिद्या ल भट्टराईले बिद्यालय शिक्षा बिधेयक छिट्टै पारित गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेकी छन् । मंगलबार मन्त्री भट्टराई र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयमा भेटवार्ताका क्रममा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन।

भेटमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विद्यालय शिक्षा विधेयक लगायतमा चासो राख्दै विभिन्न विषयमा शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भने विधेयकको मस्यौदा निर्माण गर्दा शिक्षकका पेशागत संगठनहरूलाई सहभागी नगराइएको लगायत विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको थियो।

संगठनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी, विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त लगानी, ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति, अस्थायी शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, दरबन्दी मिलान, सरुवा कार्यविधि खारेजी, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षक तालिम, निवृत्तिभरणको व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रका विकृति अन्त्य लगायत माग राखेका छन्।

यसक्रममा मन्त्री भट्टराईले संगठनका सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै शिक्षा विधेयकलाई आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। र यसका लागि संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिसँग आवश्यक छलफल भइरहेको र समितिले प्रदेशस्तरमा सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिइन्।

माघ १८ गतेबाट सुरु हुने संसद बैठकमा बिद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्री भट्टराईले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन। साथै उच्चस्तरीय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन समितिले काम गरिरहेको र चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिइन। प्रतिवेदन आएपछि शिक्षक दरबन्दी मात्र नभई बालविकास शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, कर्मचारी, राहत अनुदान शिक्षक लगायतका विषयमा पनि सम्बोधन गरिने समेत बताएकी छन्।

छलफलका क्रममा शिक्षक/कर्मचारीको सेवा सुविधा र ग्रेड समायोजनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिदै, सरुवा निर्देशिका २०८१ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले यसमा तत्काल संशोधन गर्न नसकिएको र अदालतको निर्णयपछि मापदण्ड बनाइने मन्त्री भट्टराईले बताएकी छन।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ। मन्त्री भट्टराईले शिक्षकहरूलाई सरकारका कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएकी छन्। शिक्षकहरूमा व्यावसायिक र सामाजिक एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। छलफलका क्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिएकी छन्।