काठमाडौं । गत २० गतेबाट काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनका मागप्रति गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघ ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो । 

'राष्ट्रिय संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने सम्बन्धमा संघ महासंघले शुरुदेखि नै उठाउँदै आइरहेको माग हो । तसर्थ यस विषयमा शिक्षक महासंघको माग प्रति स्थानीय सरकारको ऐक्यवद्धता रहेको छ। संबिधान जारी भएको एक दशक पुरा हुन लाग्दा समेत पञ्चायतकालीन कानुनद्वारा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुनु दुखद भएकोले यथाशक्य संसदमा विचाराधिन विधेयक पारित गर्न संघीय संसद र नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दछौं, संघले भनेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाल विद्मार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्नुपर्ने एसइइको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य ठप्प भैरहेकोले आन्दोलनमा रहनुहुने सबै शिक्षक तथा विद्मालय कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्कन अनुरोध गर्दै यसको लागि अनुकुल वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’

साथै कुनै पनि समस्याहरुको समाधान संविधान बाहिर गएर खोजिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको समेत जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्म विद्मालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको पुनः स्मरण गराउँदै विगतमा संबिधानका व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गरी गरिने सम्झौता र समझदारीहरुलाई स्वागत समेत गरेको छ ।