काठमाडौँ। नियत सफा राखेर हुने हरेक छलफलमा शिक्षक महासंघले सहभागी जनाउनु र राज्यसंग सबै क्षेत्र, वर्ग, तहको हितमा Give & Take का आधारमा सहमति गर्नु जरुरी छ। राज्यले वारवार गुरुहरुलाई ढाँट्नु पनि हुदैन । यो सरकारको विश्वास संकटमा पर्ने कारण बनेको जस्तो देखिन्छ ।

शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा ऐनका लागि यति ठुलो आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता बनाउनु राज्यको कमजोरी हो । अझै, संसदमा पुगेका मानिसहरु सत्ताको झिनाझम्टिमा लागेकाले यस्तो अवस्था आएको छ। सांसदहरु मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने धेरै मानिसहरु राजनीतिमा रहर नै गर्ने छैनन् । टिकट तथा पदहरु किन्ने वेच्ने हुने छैन।

अहिलेलाई सबैको हित हुने गरि विद्यालय शिक्षा ऐन , तिव्रताका साथ अगाडि बढाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा , जनताको छनोटको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित गरेर निम्न धाराहरुमा कम्तीमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने संविधानका धाराहरु :

१) धारा १६: व्यक्तिगत मर्यादा ( इज्जत ) साथ बाँच्ने अधिकार

२) धारा १७: स्वतन्त्रताको अधिकार

१७(२)च : नागरिकको आफ्नो इच्छा अनुसारको तत्कालीन कानुन अन्तर्गत पेसा,व्यवसाय, संघ,संस्था खोल्ने चलाउने अधिकार ( हालका निजी विद्यालयहरु विद्दमान कानुन अन्तर्गत दर्ता भई चलिरहेका ,अब दर्ता गरि चलाउदा बाहेक नयाँ कानुनले अफ्ट्यारो पार्न नपाउने व्यवस्था )

३) धारा १८: समानताको अधिकार

४) धारा २२: यातना विरुद्धको अधिकार ( स्कुल सञ्चालन गर्नु पाप जस्तो गर्ने गरि प्रचारप्रसार गर्नु पनि मानसिक यातना हो )

५) धारा २५: नागरिकको सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार ( जहाँ भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण )

६) धारा ३१: शिक्षाको अधिकार ( गुणस्तरीयता र अनिवार्य शिक्षा ; सरकारीमा जान चाहनेलाई सरकारले अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने )

७) धारा ३३: रोजगारीको अधिकार ( संस्थागत क्षेत्रको झण्डै २.५ लाख पुर्ण तथा अर्थ रोजगारी दिएकोमा त्यसको उलंघन गर्न नपाईने )

सबैले बुझेको विषय छ ,संसारभर ९५% देशहरुमा निजी विद्यालय हुन्छन् । जाँगरिलो र सक्षम शिक्षकहरु प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा पढाउछन् , अल्छी र काम छल्नेहरु निजीको विरोध गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री ज्युले नियत राम्रो राखेर बोल्नु भएको मान्ने हो भने उहाँको आजको भनाइमा धेरै सान्दर्भिकता छ। जिम्मेवारीपन छ। प्रधानमन्त्री ज्युले अब अल्मलाउनु हुदैन । हुन्छ हुन्छ, हुदैन हुदैन , सबैलाई ध्यान पुर्याएर निजी बौद्धिक तथा भौतिक सम्पत्तिको पुर्ण संरक्षण र सार्वजनिक क्षेत्रको गुणस्तरीयता वृद्धि हुने गरि ऐन निर्माण जरुर गर्नुपर्छ ।

८) धारा ३४ : श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधाको अधिकार

९) धारा ३९: बाल अधिकार / गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार

१०) धारा ४२: सामाजिक न्यायको अधिकार (समाजका हरेक वर्ग,जाति तथा लिङ्ग समावेश भएको शैक्षिक क्षेत्रले सामाजिक न्यायमा मद्दत गरेको छ।)

११) धारा ४४: उपभोक्ता अधिकार ( जनताको छोराछोरीले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार )

१२) धारा ५०: आर्थिक लगायत क्षेत्र समेटिएका निर्देशक सिद्धान्त

१३) धारा ५१(घ) : सार्वजनिक निजी सहकारी ; तीन खम्बे सिद्धान्त

जनताका छनोटको अधिकार समेत संरक्षण हुने गरि विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत कुनै पनि ऐनहरु बन्नुपर्छ ।