शुक्रवार, बैशाख १९ २०८२
बैशाख, १९ गते काठमाडौ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भएको छ । शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन।
राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने उल्लेख छ।
सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच यही वैशाख १७ गते भएको सहमति अनुसार संसद्का तीन ठूला दलका प्रमुख सचेतकले आगामी असार १५ गतेभित्र सो विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । सो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिमा विचाराधीन रहेको छ ।
१. शिक्षा सुधारका लागि कानूनी नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ ।
२. विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ ।
३. २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
४. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिनेछ ।
५. विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञान प्रविधि मैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्ष्य बनाइनेछ ।
६. विद्यालय शिक्षा पूरा गर्ने सात विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षामा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्याइनेछ ।
७. संस्थागत सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ । संस्थागत एवं सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ ।
८. सबैको पहुँच सहितको भर्चुअल शिक्षण पद्धति विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध अन्तरक्रियात्मक इ लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न लागि प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनेछ ।
१०. कम्तिमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिनेछ । विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ ।
११. निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक किताब खानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
१२. उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ । विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ।
१३. शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिनेछ ।
१४. विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी संख्या गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनाको आधारमा वितरण गरिनेछ । सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापन र शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिको आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षकसँग अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१५. वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक निजी शैक्षिक क्षेत्र बीच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ । सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाई नीति निर्माणमा विशेष पोषण गरिनेछ ।
१६. साइबर सेक्युरिटी डेटा सुरक्षा एप डेभलपमेन्ट तथा सुरक्षितीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तहबाट अघि बढाइनेछ ।
१७. बौद्धिक सम्पत्ति नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान र सीप र समुदायसँग जोडिनेछ ।
१८. संघ प्रदेश र स्थानीय तह र निजी शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिनेछ ।
१९. विकिरण उत्सर्जन गर्ने रेडियोधर्मी स्रोत र सम्बन्धित अभ्यास क्रियाकलाप तथा संयन्त्रहरूको अनुगमन गरिनेछ ।
.png)
