जेठ, ४ गते/ काठमाडौँसं। गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लागि परिरहेका निजी विद्यालयहरू पछिल्लो समय विभिन्न राज्य संयन्त्रबाट अनुगमनको नाममा डर देखाउने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई ह्रास गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एनप्याब्सन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

शैक्षिक शुल्क निर्धारण, शैक्षिक गुणस्तर, व्यापार कारोबारजस्ता बहानामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेको भन्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, सहअध्यक्ष गोपाल आचार्य र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र न्यौपाने नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयमा सचिवको उपस्थितिमा मन्त्री डम्मरबहादुर भण्डारीलाई भेटी औपचारिक ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

शिक्षामा निजी क्षेत्रको योगदानको प्रशंसा गर्दै मन्त्री भण्डारीले शिक्षालाई व्यवसायको दृष्टिले होइन, सेवाको दृष्टिकोणबाट बुझिने गरी अनुगमन रोक्न विभागलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, "निजी विद्यालयहरूले गरेको योगदान उल्लेखनीय छ। त्यसैले विभागबाट अनावश्यक डर देखाउने खालको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु।

"प्याब्सनको नेतृत्वलाई जानकारी नदिई कुनै पनि अनुगमन कार्य भएमा सम्बन्धित विद्यालयले पनि जानकारी नदिनुहोला," अध्यक्ष अधिकारीले भने, "हाम्रो संगठनमार्फत संयोजन नगरीकन गरिने गतिविधिले विद्यालयको मनोबल गिराउने काम मात्रै गर्छ।" उनले राज्यका कुनै पनि निकायबाट डर, त्रास र हतोत्साहित गर्ने गतिविधि नगर्न र मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लिएकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गरे।

नेपालको शैक्षिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि निजी विद्यालयहरूले गरेको लगानी र समर्पणको सम्मान हुनु आवश्यक छ। शैक्षिक स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र मर्यादालाई सम्मान गर्दै राज्यका निकायहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको निजि विद्यालयहरुको भनाई छ।