जेठ, ११ गते/ काठमाडौँ। माध्यमिक तहमा शिक्षक अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले एउटै शिक्षकबाट दुई वटा विषय पढाउन सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी क्याम्पसमा पढ्दै विद्यार्थीलाई विषय छनोट कार्य लचिलो बनाउनेबारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबिच छलफल भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमै बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

प्रवक्ता सापकोटाकाले भने, 'माध्यमिक तहमा थोरै मात्रै विद्यार्थी भए पनि विषयगत शिक्षक खटाउनुपर्ने र त्यस्ता शिक्षकले कक्षा ९ र १० मा दुई पिरियड मात्रै पढाएर पनि जागिर पकाउने गरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । माथिल्लो तहमा नियुक्ति पाएका शिक्षकलाई त्यहाँ पर्याप्त कक्षा नभएको अवस्थामा तल्लो तहमा खटाउन पनि सकिएको छैन ।'

साथै खचाखच विद्यार्थी भए पनि केही विद्यालयमा भने माध्यमिक तहमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी दिन सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा एउटै शिक्षकले दुई वटा विषय पढाउन सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्न सकियो भने थोरै शिक्षक दरबन्दीबाट पनि विद्यालयको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

मन्त्रालयले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा लैजान कुनै विद्यार्थीले स्नातक तहमा भर्ना गर्दै दुई वटा विशिष्ट विषय रोजेर पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । र उसले शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्दा पनि सोही अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

अहिले माध्यमिक तहमा नेपाली, गणित, अङ्ग्रेजीलगायतका विषय अध्ययन गरेपछि सोही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा एउटा विषयको शिक्षक बन्न मात्रै सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ । “अब मन्त्रालयले भने अनुसार भयो भने कुनै विद्यार्थीले स्नातक तहमा नेपाली र अङ्ग्रेजी वा विज्ञान र गणित जस्ता विषयसँगै अध्ययन गर्न पाउँछ । यस्तो विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर शिक्षक सेवा आयोगले पनि दुवै विषयलाई समेट्ने गरी आवेदन आह्वान गर्छ,” सापकोटाले भन्नुभयो, “दुई विषयमा विशिष्टता हासिल गरेका व्यक्तिले आयोग उत्तीर्ण गरेपछि विद्यालयमा दुई वटै विषय पढाउन पाउँछ ।”

“यसो गर्दा एकै शिक्षकले दुई विषय पढाउन पाउने हुँदा प्रशस्त पिरियड मिल्छ भने विद्यालयमा थोरै मावि दरबन्दीबाट पनि काम चलाउन सकिन्छ,” सापकोटाले भन्नुभयो । यी सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानका लागि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा पठनपाठनको प्रबन्ध गराउने विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सहजीकरण गर्ने र आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ ।

सरोकारवाला सबै निकायको समन्वयमा शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने र सोही मापदण्डले शिक्षक हुनाका लागि आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षकको कोटा छ । माध्यमिक तहमा भने शिक्षक अभाव छ । कुनै विद्यालयमा माध्यमिक तहको शिक्षक रिक्त रहेर नयाँ नियुक्तिका लागि पटक पटक आवेदन आह्वान गर्नुपर्र्ने अवस्था छ ।

विशेष गरी विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजीलगायतका विषयमा यस्तो समस्या छ । सहरी भेगका विद्यालयले समेत यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । हुम्ला, जुम्ला, डोल्पालगायतका हिमाली जिल्लामा त शिक्षक पदपूर्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्दा कसैको पनि निवेदन नपरेपछि नौ/दस पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्नुपरेको उदाहरण छन् । #गोरखापत्र