जेठ, ३१ गते/ काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकारले र शिक्षकहरूबीच सहमतिमा बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।

शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले आफुले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन्।

सभापति थापाले नैतिक रुपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि उक्त हस्ताक्षर भन्दै आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको स्पष्ट पारे । ‘देशको समस्या समाधान हुन्छ भने त्यो गर्नु कुनै ठूलै अपराध थियो कि भन्ने पनि भएन । तरपनि आलोचना गर्दा माननीयज्यूहरूले त्यसो नै थियो भने एक पटकसम्मलाई ठिक छ फेरि गर्नुभयो भने खबरदार पनि भन्नुभएको छ,’ सभापति थापाले भने, ‘त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नुभनेको कमजोरी थियो ।

मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ संसदीय प्रणाली विपरित मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन । सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरित हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेपनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताए ।

‘त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु । उपसमितिले पनि भनेको थियो त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला,’ सभापति थापाले भने, ‘अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नुपनि पर्‍यो ।’

सभापति थापाले छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते नै विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएको पनि बताए ।