बुधवार, आषाढ ४ २०८२
काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा निजी विद्यालयका सन्दर्भमा मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरू शैक्षिक गुठी वा कम्पनी मोडेलमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिताअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनपश्चात् मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो।
ऐन लागु भएपछि नयाँ विद्यालय खोल्नेहरू गुठीमार्फत मात्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कम्पनीको रूपमा दर्ता भइसकेका विद्यालय भने कम्पनीमै रहन वा गुठीमा रूपान्तरण हुने विकल्प राखिएको छ।
यसले ल निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै विद्यालयको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ईसीडी) अवधि एक वर्षको बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। बालबालिकाको समग्र विकासलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालयले ३ देखि ५ वर्ष उमेर समूहलाई लक्षित गर्दै एक वर्षको ईसीडी कार्यक्रम विद्यालय तहअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। हाल बाल शिक्षालाई तीन वर्षे अवधिको रूपमा बुझिँदै आएको भए पनि यो प्रस्तावले संरचित र राज्यनियन्त्रित रूपमा प्रारम्भिक शिक्षा विकास गर्न बल पुर्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ।
यससँगै मन्त्रालयले आधारभूत र माध्यमिक तहका शिक्षकका योग्यता निर्धारणसम्बन्धी धारणा पनि स्पष्ट पारेको छ। जसअनुसार आधारभूत तहका शिक्षकका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता र माध्यमिक तहका शिक्षकहरू दुई प्रकारका हुनेछन्। कक्षा ९ र १० का शिक्षकका लागि स्नातक तथा कक्षा ११ र १२ का लागि स्नातकोत्तर तह अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
शिक्षक सेवामा लाइसेन्सको अनिवार्यतालाई पनि स्पष्ट पार्दै मन्त्रालयले स्थायी सेवामा नियुक्त हुने शिक्षकले अनिवार्य रूपमा शिक्षक सेवा अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनुपर्ने तर अस्थायी रूपमा नियुक्त हुने शिक्षकका हकमा लाइसेन्स नचाहिने व्यवस्था विधेयकमा राखिने धारणा राखेको छ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले शिक्षा प्रशासनलाई चुस्त बनाउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई परिवर्तन गर्दै शिक्षा विभाग पुनःस्थापना र जिल्लामा शिक्षा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेको छ। साथै मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
.png)
