असार, ९ गते/ चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यलय चितवनले जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा सिकाउने संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरुलाई ७ दिन भित्र विभिन्न कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

आइतवार एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायबाट लिइएको अनुमति पत्रसहितको नवीकरणको विवरण, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र कर विवरण पेश गरेको कागजात, भाषा प्रशिक्षकको हकमा तोकिएको स्तरको भाषा प्रशिक्षकको कागजात, श्रम स्वीकृती, पासपोर्ट, भिसा र करार सम्झौता समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा गौतमले हस्ताक्षर गरेको सुचनामा शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको भए सो सम्बन्धी अनुमतीपत्र समेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ । घर भाडा सम्झौता, सो अनुसारको घर भाडा कर बुझाएको विवरणसमेत बुझाउन भनिएको छ ।

तोकिएको समयमा माग गरिएका कागजात उपलब्ध नगराउने वा मापदण्ड पुरा गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा केही संस्थाले प्रचालित कानुनले तोकेभन्दा बाहेक भिसा प्रोसेस गर्ने, जब ग्यारेन्टी गर्ने, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेमोतो गरेर नक्कली कागजात बनाउने, म्यानपावरले गर्ने काम व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा गर्ने गरेको देखिएको उल्लेख छ ।

भाषा प्रशिक्षण गराउने संस्थाहरुले प्रचलित कानुन विपरीत कामहरु गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कागजातसहितको विवरण माग गरेको हो ।

चितवनमा १५० भन्दा बढी विभिन्न कन्सल्टेन्सीहरु छन् । तीमध्ये करीव ६० वटा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन् भने २५ देखि ३० वटाले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालित छन् । बाँकी अन्य विभिन्न काठमाण्डौंका कन्सल्टेन्सीका एजेन्ट भएर अवैध रुपमा काम गरिरहेका छन् ।