असार, ९ गते/ काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकले थप स्रोतको माग गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा शीर्षकगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले थप आर्थिक दायित्व आउने बताएका हुन् ।

मन्त्री पन्तले भने, ‘प्रस्तावित विधेयकमा समावेश हुने नयाँ विषयहरूले थप स्रोत माग गर्ने र उक्त विधेयक सार्वभौम संसद्ले स्वीकृत गरेपछि सिर्जित दायित्व सरकारले बहन गर्ने नै छ । ऐनमा समावेश गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको आधारमा आगामी आवका लागि प्रस्तावित बजेटमा बजेट समावेश गरिएको छैन।

विभिन्न समयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम पछिल्लो सम्झौतामा तोकिएको मितिभित्र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन ल्याउन सुझाउनुपर्ने पन्तले बताए ।

विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौता बमोजिम ऐन ल्याउने विषयमा सबैको एकमत रहेको उनको भनाइ छ । उनले उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको बताए ।

ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने विषय राख्ने सांसदहरू र उनीहरूकै पार्टीका सांसदहरू समितिमा रहेको बताउँदै विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिराखेको बताए ।

सबैको सहयोग भएमा समयमै ऐन जारी गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘शिक्षकको पछिल्लो पेसागत आन्दोलनका क्रममा भएको ९ बुँदे सम्झौता बमोजिम प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने दायित्व रकम वृद्धि गरिएको कुरा मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । ग्रेड मिलान लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइराखेको छ ।’

यसअघि शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग सम्झौता भएका विषय कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । सत्ता पक्षमा हुँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सबैमा आग्रह गरे । राज्यसँग उपलब्ध स्रोत साधनलाई समेत ख्याल गरेर उपाय निकाल्न समेत आग्रह गरे ।

‘सरकार समस्या बल्झाउनेतर्फ उन्मुख छैन, सरकार त समस्याको दीर्घकालीन समाधान चाहन्छ,’ उनले भने ।