असार, १२ गते/ काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा संसद अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न कार्यसूची छ । भने बैठक आज दिउँसो एक बजे बस्ने जानकारी दिइएको छ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याउने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने र सहमति गर्ने विषयहरू करिब करिब सकिएको बताइएको छ । विवादित विषय मिलाउन र विधेयकलाई समयमै पेस गर्न समिति अन्तर्गतको समन्वय तथा परामर्श उपसमितिलाई क्रियाशील बनाइएको छ ।

शिक्षा बिधेयकमा कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षामा प्रारम्भिक बाल विकासलाई पनि समेट्ने गरी दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। यसबाट निजी र सार्वजनिक विद्यालयमा बाल विकास शिक्षा सामान ढंगले अघि बढ्नेछ। निजी लगानी भएका र सार्वजनिक विद्यालयले सामान किसिमको पाठ्यक्रमबाट बाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

प्रारम्भिक बाल विकासलाई दुई वर्षीय कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमति पनि जुटेको छ। सार्वजनिक विद्यालयका हकमा सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेर तोकेको मितिदेखि मात्र यो व्यवस्था लागू हुनेछ।

त्यसैगरि त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा प्रधानाध्यापक सदस्य–सचिव हुने र अर्का एक शिक्षक सदस्य हुने गरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको छ। यस्तो व्यवस्थापन समितिमा चन्दादाता तथा शिक्षाप्रेमी समेत रहने छन्। केही सांसदले व्यवस्थापन समितिमा चन्दादाता रहने अवस्थामा उसले दिएको चन्दाको विवरण स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने प्रावधान राख्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी उपसमितिले कक्षा १० को एसइई परीक्षा प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएको छ। यस्तो परीक्षाबारे प्रदेश कानुनले व्यवस्था गर्नेछ।

सांसदहरूबीच प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। हाल रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नै रूपान्तरण गरी प्रदेश सरकारको शिक्षासम्बन्धी कामसमेत गर्ने गरी यस्तो इकाई राख्न समितिले प्रस्ताव गरेको छ।

त्यसैगरी उपसमितिको छलफलमा कम्पनी कानुनअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको निम्ति बाटो खुला गर्ने सहमति पनि भएको छ। र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत मात्र विद्यालय सञ्चालनको अनमुति दिँदै आएको छ। अब भने कम्पनी कानुनअन्तर्गत पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान नयाँ बन्ने ऐनमा राखिनेछ

निजि विद्यालय गुठिमा लैजाने सन्दर्भमा सरकारले बाध्यकारी ढंगले गुठीमा नलैजाने, बरू प्रोत्साहन गर्ने बाटो लिएको छ। निजी लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान चाहे जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विद्यालय प्रयोजनका लागि सवारी साधन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल, शैक्षिक तथा प्रयोगशाला सामग्री आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्य छुट दिन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा जान बाध्यकारी नभएर ऐच्छिक हुनेछ।

त्यसैगरी उपसमितिले शिक्षकहरूका लागि लाइसेन्स परीक्षा (अध्ययन अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको छ। यस विषयमा सहमति जुटिसकेको छैन। केही सांसदहरू अनुमतिपत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने र नवीकरण गर्दा पनि परीक्षा लिनुपर्ने पक्षमा छन्। केही सांसद भने शिक्षा सेवा आयोग पास गर्ने व्यक्तिले सेवा प्रवेशअघि एक महिना तालिम लिनुपर्ने भएकाले अनुमतिपत्रको व्यवस्था हटाउने पक्षमा छन्। यसबारे समितिबाटै टुंगो लगाउने भनिएको छ।

प्रधानाध्यापक चयनका लागि प्रदेश स्तरको डालो बनाउने विषयमा भने उपसमितिले गरेको सिफारिस सरकारले मानेको छ। आधारभूत तहका लागि जिल्लास्तरीय शिक्षक मध्येबाट र माध्यमिक तहका लागि प्रदेशस्तरीय शिक्षक मध्येबाट प्रधानाध्यपक चयन हुने भएका छन्।

यस भन्दा अगाडिको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन र त्यसपछि सहमति हुन नसकेका विषयमा समन्वय तथा परामर्श उपसमितिले गरेका सहमतिसहित विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन आज छलफल हुने जनाइएको छ ।

उपसमितिले टुङ्ग्याएका विषयमा समितिका सबै सदस्यहरू बिच विवाद नभए तोकिएकै मितिमा प्रतिनिधि सभामा विधेयक पठाउने तयारी समितिको रहेको छ ।