असार,१२ गते/ काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा पुनः परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ। बिहीबार ३ बजेबाट सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विधेयकबारे केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि शुक्रबार पुनः उपसमितिको बैठकमा छलफल गर्न लागिएको हो।

बिहीबार बिहानैबाट बसेको उपसमितिको बैठक निष्कर्ष बिहिन बनेपछि। दिउँसो अबेर ३ बजे बसेको समितिको पूर्ण बैठकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा सांसदहरुको फरक फरक धारणा आएपछि शुक्रबार बिहान पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने र त्यसपछि समितिको बैठक बसेर विधेयकलाई पारित गर्ने समिति सभापति अम्मर बहादुर थापाले जानकारीदिनुभयो।

बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे परामर्शको बैठक बस्ने र साढे ११ बजे समितिको बैठक बस्ने उहाँको भनाइ छ।

बैठकमा समिति सदस्यहरुले निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा फरक फरक धारणा राखेका थिए। बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले अबको १५ वर्षसम्म पनि निजी विद्यालयलाई निषेध गरेर जान नसकिने बताए। उनले नयाँ निजी विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने बरु नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए।

त्यसैगरी माओवादी नेता तथा पुर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा मौलिक हक संग सम्बन्धित सेवा मुलक हुने भन्नेकुरा संविधानमा लेखिएकोले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै एमाले सांसद विद्या भट्टराईले संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क भनेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन गर्न ऐन संविधानसँग बाझिन नहुने तर्क गरिन्। उनले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा रहिरहेको अवस्थामा नयाँ ऐनले त्यसमा बाधा उत्पन्न गर्न नहुने धारणा राखिन्।

त्यस्तै माओवादी सांसद रेखा शर्माले निजि विद्यालयलाई खुला छोड्न उचित नहुने उल्लेख गरिन्। उनले निःशुल्क शिक्षाका बारेमा संविधानमा रहेका विषयलाई कार्यान्वन गर्न नसके संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिइन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) का विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। समितिले भने शुक्रबार नै विधेयक पारित गरेर शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि गत वैशाखमा आन्दोलनरत शिक्षक महासंघसँग १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो।