काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथी प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल हुँदै आइरहेको छ। शिक्षक संग सहमती बमोजिम विधेयक पारित गर्ने अन्तिम दिन असार १५ गते आइतबार बिहान साढे ८ बजेदेखि सुरू भएको समिति बैठकमा पनि यही विधेयकमा मिल्न बाँकी दफाबारे छलफल भइरहेको छ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने सहमति जुटाएको छ। जसअन्तर्गत विधेयकमा शिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षा संकायबाहेककाले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिने पाउने सहमति जुटाएको छ । विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमति पत्र लिन पाउने सहमति समितिले गरेको छ ।

बैठकमा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान र हस्तान्तरणको विषयमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छ। अब केन्द्रले शिक्षकलाई दरबन्दीमा पठाउँदा उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी बैठकले विद्यालय मर्जको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ। कुन-कुन अवस्थामा विद्यालय मर्ज गर्ने भन्ने पनि विधेयकले निर्धारण गरेको छ। समितिले सोअनुसार मर्ज नभएको पाइए त्यस्ता विद्यालयहरूले संघीय सरकारबाट पाउने अनुदान र सेवा सुविधा कटौती गर्ने विषयमा समझदारी जुटाएको छ।

अहिले बालविकास कर्मचारीका विषयमा छलफल जारी छ । अधिकांश सांसदहरूले बालविकास कर्मचारीहरूलाई पनि शिक्षक सरह मान्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आजै प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गर्नेगरी समिति छलफलमा जुटेको छ ।