असार, १७ गते/काठमाडौँ। नेपाल राहत शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिले अन्तिम सङ्घर्षका लागि तयार रहन राहत शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेको छ।

केन्द्रिय समितीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो उर्वर समयमा राज्यको तत्कालिन प्रबन्ध र प्रक्रिया अनुसार सेवा प्रवेश गरि २०औं वर्ष शिक्षण पेशामा समर्पित भै राज्यद्वारा नै गरिएका अनेकौ विभेदहरुको समेत प्रवाह नगरी निरन्तर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका हामी राहत शिक्षकहरुलाई विगतमा गरिएका सम्झौता र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापनका नजिरहरुलाई समेत बेवास्ता गरि ऐन मार्फत न्यायिक व्यवस्थापन गर्न छलछाम बहानाबाजी गर्दै तमाम खालका षडयन्त्रहरु भैरहेको प्रती हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै आन्दोलनको लागि तयार रहन अनुरोध गरेको हो।

राज्यको अदूरदर्शीं नीतिका कारण अन्यायमा परेका दुई दशक लामो समयदेखि देशभरीका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सेवारत झन्डै ४० हजार राहत शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा ऐन मार्फत न्यायिक व्यवस्थापन हुने आशामा पर्खिरहेका उल्लेख गर्दै आत्मसम्मानमा प्रहार गर्दै अपमानजनक हाँसो मजाक र खिसीट्युरी गर्ने खालका गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति टिकाटिप्पणी र विषयगत समितिमा सार्वजनिक भैरहेका छलफलमा हाम्रो योग्यता माथी लगाइएका गलत आरोपहरू हाम्रो पिडामा नून चुक छर्कने कृत्यहरु सखेदजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारले नै आवश्यक योग्यता मापदण्ड र प्रक्रिया अपनाएर नियुक्त गरि २० औं वर्ष काममा लगाउने अनि अहिले आएर जिम्मेवार निकायमा रहनु भएका व्यक्तिहरुबाट योग्यता र क्षमतामाथी प्रश्न उठाइनु शिक्षक बिरोधी मानसिकता बाहेक अरु केही हुन नसक्ने राहत शिक्षक केन्द्रिय समितिले जनाएको छ।

मुलुक द्वन्द्वमा रहेका बेला शिक्षक दरबन्दी दिन नसकेका बखत राहुत शिक्षकका नाममा हामीलाई शिक्षण सेवामा लगाउने हामीले २० औं वर्ष काम गर्दा चाहिँ योग्य हुने, हामीले उत्पादन गरेका जनशक्ति योग्य हुने अनि अहिले व्यवस्थापन गर्दा चाहिं अयोग्य भन्नु आपत्तिजनक छ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

साथै राज्यले जन्माएको राहत शिक्षकको न्यायिक व्यवस्थापन राज्यले गर्न अब ढिला गर्न हुदैन यदि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने कुनै पनि हालतमा विस्थापित गर्न पाइदैन ! राज्यले सिर्जना गरेको यो समस्याको समाधान राज्यले नै गर्नु पर्छ राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट भान छूट छैन। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

केन्द्रिय समितिले विगतमा गरिएका सम्झौताहरु अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। विगतको सम्झौता र नजिरहरुलाई कुल्चदै अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिशत ६०/४० हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन विगतका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराउन निर्णायक पहल गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हामीलाई थप प्रताडित र आतंकित गर्ने खालका गतिविधिहरु बढ्‌दै गए ठूली विद्रोहको ज्वालामुखी विस्फोट हुने खतरा तर्फ सरोकार वाला सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

हामीलाई अन्तिम कडा संघर्षमा जान बाध्य नपारियोस तर परिस्थिति जटिल बनेको सन्दर्भलाई आँकलन गरि देशैभरीका आम स्वाभिमानी पीडित राहत शिक्षक साचीहरु अन्तिम संघर्षको लागि हरेक तवरले तयारीमा रहनका लागि हार्दिक अपील गर्दछौं विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।