काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाउन सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच निरन्तर वार्ता जारी छ । विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन लागेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठक स्थगित भएपछि दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेको हो ।

यता महासंघ र मन्त्रालय विछ बार्ता चलिरहदा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति भने काम बिहिन बनेको छ। समितिमा चलेको छलफल भन्दापनी राजनीतिक सहमती खोज्दा समितीभने कामबिहिन बनेको हो।

समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाले यत्रो वर्ष छलफल गरेर करिब एक करोड खर्छ समेत भई सकेको अवस्थामा अन्त्यमा केही मानिसहरु बसेर ऐन ल्याउछन भने समिती किन बनाएको भनी प्रश्न समेत गर्नुहुन्छ। यस तर्कमा शिक्षासमितिका सांसदहरु समेत सहमत छन्। यद्यपि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने राजनीतिक सहमतीमै जोड दिइरहनुभएको छ।

यता महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अमुसार सहमतिका बुँदामा सरकार र महासंघविच छलफल भइरहेको बताउनुहुन्छ।

विधेयकमा राखिएको अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्थामा महासंघले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । योसहित अरु केही बुँदामा छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिएको छ ।

असार १६ गते बसेको समितिको बैठक तिनै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन । समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले समितिमा लगभग सहमति भइसके पनि सरकार र महासंघबीच कुरा नमिल्दा अड्किएको बताउनुहुन्छ ।

महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार शुक्रबार पनि दुई पक्षबीच छलफल हुने सम्भावना छ । राहत शिक्षक, अनुदान कोटा, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक, प्रशिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, कक्षा ११ र १२ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ७५ प्रतिशत र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने महासंघको अडान छ ।

समितिमा भने आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति जुटेको छ । शिक्षकको बढुवाको विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन । शिक्षक बढुवामा कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि तोकिएको अंकमा महासंघले सहमति जनाएको छैन ।

संसदीय उपसमितिले पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औसतमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति गरे थियो । महासंघले भने उक्त अंक घटाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

यसैगरी, बालविकास कक्षा (ईसीडी) मा कार्यरतलाई शिक्षक वा सहजकर्ता के भन्ने विषय पनि अन्योलमै छ । आफूहरुको मागअनुसार विधेयकले अन्तिम रुप नपाएको अवस्थामा फेरि आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिंदै आएको छ ।

सरकारले यसअघि महासंघसँग असार १५ गतेभित्रै विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सहमति हुन नसकेकै कारण त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ । संसद् बैठक असार २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । त्यसअघि नै सहमति जुटाउने प्रयासमा शिक्षा मन्त्रालय, महासंघ र सरोकारवाला लागेका छन् ।