नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २१ गतेअघि नै विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रतिवद्धता सरकारले पालना नगरेकोप्रती रोष प्रकट गर्दै साउन २१ गतेसम्म ऐन नल्याइए बिगतको भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने बताए। उनले शिक्षकहरुलाई बाधक देखाउँदै शिक्षा समितिमा विधेयक अल्झाउनु गलत भएको तर्क गरे । 

‘संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि चलिरहेको छलफल शीघ्रातीशीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २०८२ साउन २१ गतेअघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने।

सहमतिअनुसार, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, इसीडीका शिक्षकहरुको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियन अधिकारलगायतका विषयमा अहिले षडयन्त्र भइरहेको भन्दै अध्यक्ष सुवेदीले लिखित सहमति कार्यान्वयनमा पनि गम्भीर नदेखिनु सरकारको लाचारीपन भएको बताए।

अहिलेसम्मको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्दा राज्यपक्ष फेरि नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलन तर्फ धकेल्न उद्यत रहेको सुवेदीको भनाइ छ। उनले राज्यपक्षप्रतिको चरम अविश्वास, आक्रोश, निराशाको जगमा उठ्ने यो आन्दोलनबाट सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सचेत रही सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकको काम अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेका छन्।

विगतमा भएका २७ बुँदे सहमतिलाई आफ्नो तर्फबाट आधाररेखा (बटमलाइन) भएको भन्दै त्यो सहमतिबाट तर्किने, फर्किने वा भाग्ने सुविधा कसैलाई नरहेको पनि महासंघले स्मरण गराएको छ। ‘सहमति भइसकेपछि सोहीअनुसार विधेयक अघि बढाउन महासंघबाट कुनै रोकावट भएको छैन। त्यसैले विधेयकमाथिको छलफल र निर्णय प्रक्रियामा भएको विलम्बमा महासंघको कुनै भूमिका छैन’, सुवेदीले भने।

‘सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, स्थायी शिक्षकको बढुवा, विभागीय कारबाही, संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षकको सरुवा, विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापन, बालकक्षा शिक्षकको व्यवस्थापन, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको व्यवस्थापन, द्वन्दपीडित शिक्षकको समस्या समाधान, शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापनलगायत विषयमा राज्यपक्ष हिजोका लिखित सहमति पालना हेतु कत्ति पनि गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिएको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।