साउन, ११ काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका मागहरू समावेश नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै समितिले राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराई पेशागत निरन्तरता नदिए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो।

समितिले आफ्ना राहत शिक्षकका मुद्दाहरू शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघमार्फत सरकारलाई दबाब दिने समेत बताए। आफ्ना मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक भए पनि शिक्षक महासङ्घले खलनायकी भूमिका खेलेको राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आरोप लगाएको छ। ।

नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले महासङ्घले ४२ हजार राहत शिक्षकहरूलाई अन्याय हुने गरेर सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाएका छन् । महासङ्घले आफूहरूप्रति दोहोरो भूमिका खेलिरहेको बताउँदै खत्रीले भने, ‘महासङ्घले राहत शिक्षकको व्यवस्थापन विधि पेसागत सुरक्षा गर्ने हुनुपर्नेमा हामीलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भन्ने तर सरकारसँग ६० प्रतिशतमा सम्झौता गर्ने रणनीति अमान्य छ । जुन नजन्मँदै ६० प्रतिशत बच्चालाई बचाउने र ४० प्रतिशत बच्चालाई भ्रूण हत्या गर्ने चाल जस्तै: प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतको अपराध हो।, तसर्थ: कुनै पनि प्रतिशतका आधारमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विरुद्धमा हामी कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्छौँ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले शिक्षक महासङ्घले राहत शिक्षकलाई देखाएर स्थायी शिक्षकहरूको सुविधाको लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए । श्रेष्ठले भने, ‘विशिष्ट श्रेणी माग, ग्रेड वृद्धि, तहगत बढुवा र मर्यादाक्रमलगायतका आफ्ना सेवा सुविधा बढाउन महासङ्घले राहत लगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई भर्‍याङ बनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध लड्ने हो ।’

समितिका उपमहासचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारीले आफूहरू कुनै पनि किसिमका आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने बताउँदै, शिक्षक महासङ्घको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए । समितिका सदस्य पर्शुराम नेपालले महासङ्घको कुरा सुनेर सरकारले राहत शिक्षकका माग सम्बोधन नगरे अदालत जाने चेतावनी दिए ।

समितिका महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश लिने राहत शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्याण्डसेक को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे। उनले खाली राहत दरबन्दीलाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुला प्रतिष्पर्धाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगका सबै खुला प्रतिष्पर्धामा कार्यरत राहत शिक्षकहरूका लागि उमेर सीमा हटाई सहभागी हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखे।

पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुनु पूर्व दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने र ४२ हजार राहत शिक्षकहरू विरुद्ध सौदाबाजी गर्ने शिक्षक महासङ्घका नाममा नुन बार्नेदेखि ऐनमा आफूहरूलाई न्याय नभए अदालत तथा सडक सङ्घर्षसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले शिक्षक महासंघले राहत शिक्षकको पक्षमा आवाज नउठाएमा र विधेयकमा व्यवस्थापन नगरेमा देशभर सरकार प्रमुखको पुत्ला दहन गर्ने, विधेयकको प्रतिलिपि जलाउने, विधेयक पास भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाँधेर पढाउने तथा शिक्षक महासंघको नाममा एक छाक नुन बार्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।

यस्तो छन् मागहरू ।

१) सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता कायम गर्नुपर्ने

२) अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुने राहत शिक्षकलाई गोल्डेन ह्याण्डसेक को व्यवस्था हुनुपर्ने

३) खाली हुन गएको राहत दरबन्दी लाई स्वत स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने र शिक्षक सेवा आयोग का सम्पुर्ण खुल्ला प्रतिस्पर्धामा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरुलाई उमेर हद हटाइ आयोग को प्रतिस्पर्धा मा सहभागी हुन बाटो खुला गर्ने

आन्दोलनका कार्यक्रमहरु 

१) नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिको माग मुद्दालाई शिक्षा ऐनमा समावेश गराउन महासंघ मार्फत सरकारलाई पहल गर्ने महासङ्घ संघ, संगठनका कार्यालयहरूमा प्लेकार्ड सहित धर्ना दिने

२) धर्ना तथा ज्ञापनपत्र मार्फत पनि महासंघले हाम्रो माग मुद्धा नबोकेमा र शिक्षा समितिबाट विधेयक पास हुँदा हाम्रो माग अनुसारको राहतको ब्यबस्थापन एजेण्डा शिक्षा विधेयकमा समावेश नभएमा देशभर शिक्षक महासंघका विरुद्ध पुत्ला दहन गर्ने र विधेयक जलाउने ।

३) देशभरका सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरुले हाम्रो माग मुद्धा सम्बोधन नभै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा के कुरा बिधेयक मा आएमा सांकेतिक बिरोध स्वरुप विधेयक सदनमा पेश भएको भोलिपल्ट कालोपट्टी बाधेर अध्यापन गर्ने र बेलुका एक छाक महासंघ को नाम मा नुन बार्ने

४) एजेन्डा मिल्ने सम्पूर्ण अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी सडक आन्दोलनको तयारी गर्ने र यदि सरकार र शिक्षक महासंघ ले जबरजस्त आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को गलत बाटोमा मोडी कुनै पनि राहत शिक्षक को जागिर समाप्त पार्ने खेल रचेमा त्यसका विरुद्धमा हुने सडक आन्दोलनको क्षति स्वयं सरकार र शिक्षक महासंघ ले जिम्मा लिनुपर्ने

५) कुनैपनी राहत शिक्षकको जागीर विस्थापित हुने वा गराइने सरकार तथा शिक्षक महासंघ को गलत नियतका साथ ल्याइने प्रतिशतवाला आन्तरिक प्रतिस्पर्धा को विरुद्ध न्याय को लागि अदालत जाने ।

६) देशव्यापी रूपमा राहत शिक्षकहरूलाई विभिन्न बहानामा डर त्रास वा मानसिक सन्ताप उत्पन्न गराउनका निम्ति शिक्षा ऐन २०२८ को नियम ९७ मा हुँदै नभएको राहत शिक्षक लाई पालिका पिच्छेका फरक फरक खाले करारनामा को सूचना गरी आतंकित बनाउने कामका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा डटेर संघर्ष गर्ने।