साउन, १३ गते/ काठमाडौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० लाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। उनका अनुसार विधेयकसम्बन्धी विवादित विषयहरूमा नेपाल शिक्षक महासंघ, प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतक र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तबीच सहमति भइसकेको छ।

सभापति थापाका अनुसार भनेकोभन्दा अलिक फरक पारेपनि धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको बताए। मैले लेखेर दिनुस् भनेको थिएँ, दिनुभएको छ, सभापति थपाले भने 'केही बुँदा थपिएका छन्, त्यो मिलाएर अघि बढ्ने हो। भाषामा केही असमझदारी छ तर त्यो मिलाएर टुंग्याउने तयारीमा छौं।’

थापाका अनुसार विवादित ठानिएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको मुद्दा टुंगिएको छ। ‘नेपाली कांग्रेसले राखेको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको कुरा ६० प्रतिशतमा सहमति भएर टुंगिएको छ,’ उनले भने, ‘आवधिक बढुवा हाेइन कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा शिक्षक बढुवा गरिने भएको छ।’

विधेयकको अर्को संवेदनशील विषय शिक्षकको अनुशासन कारबाही प्रक्रियाबारे पनि सहमति जुटेको छ। यस सहमति संगै अब स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही गर्न शिक्षक सेवा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

बालविकासलाई विद्यालयको संरचनाभित्र समावेश गरिने र बालविकास सहजकर्तालाई ‘सहजकर्ता’ नै भनेर सम्बोधन गरिनुपर्नेमा राजनीतिक सहमति छ तर शिक्षा समिति भने यसबारे सहमत भईसकेको छैन। यस विषयमा समितिमाभने बालविकास सहजकर्तालाई ‘शिक्षक’ नै भन्नुपर्नेमा एकमत छ।’

विधेयक संसद्‌मा पेस गर्ने दिनबारे भने राजनीतिक परामर्शको बैठकपछि मात्र विधेयक संसद् पुग्ने नपुग्ने टुंगो लाग्ने थापाको भनाई छ। उनले भने,‘धेरै पटक झड्का खाइसकेको छु, त्यसैले संसद्‌मा विधेयक पेस हुने निश्चित मिति भन्न सक्दिनँ। तर भोलि बिहान राजनीतिक परामर्शको बैठक बोलाएको छु। त्यहाँ सहमति भयो भने विधेयक चाँडै संसद्‌मा पुग्छ।’

उनका अनुसार संसद्को चालु अधिवेशनभित्रै विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० प्रतिनिधिसभामा पेस गरिनेछ।