साउन, २२ गते/ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी बैठक बोलाएको छ । समितिका अनुसारआज २ बजे बैठक बस्ने गरि बोलाइएको हो ।

हिजो परामर्श उपसमितिको बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति जुटाएको थियो । उक्त विषयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक घटाउने भनिएको छ । स्रोतका अनुसार, समन्वय उपसमितिमा ९० अंकलाई घटाएर ८० बनाउने सहमति जुटेको छ । यससंगै आज बस्ने समितिको बैठकले बाँकी रहेको बिषय समितिबाट टुङ्गो लगाई विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको सभापति थापाको भनाई छ।

आवधिक बढुवाकै विषयमा केही संसदहरुले असहमति जनाएका थिए । ‘निजामतीमा ९५ अंक छ । निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्ने शिक्षकको चाहिँ ८० अंक राख्नु हाँस्यास्पद र लज्जास्पद हुन्छ भनेर केही सदस्यले भन्नु भएको थियो,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘तर यसलाई मिलाएर लैजानेमा सबै एकमत हुनुभएको छ । यसअघि शिक्षक महासंघले पनि कार्यसम्पादन मूल्याकंनको अंक ८० मा झार्न दबाब दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले महासंघसँग छलफल गरेपछि उक्त प्रस्ताव समन्वय परामर्श उपसमितिमा ल्याएको बताइएको छ । अंक घटाउने सहमतिसँगै तीन प्रकारबाट शिक्षकको बढुवा गर्नेबारे सहमति जुटेको छ । ‘एउटा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन, दोस्रो आन्तरिक प्रतियोगिता र तेस्रो कार्यक्षमताको मूल्याकंन गरी तीन प्रकारबाट आवधिक बढुवा गर्ने भनिएको छ, एकजना सदस्यले भने।

गत २२ असारमै विधेयक पास गर्ने गरी बैठक बोलाइएको थियो । तर आवधिक बढुवाको अंकको विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्न समय मागेका थिए । र, समितिले ५ दिनको समय दिएको थियो । तर ३२ दिनपछि बिहीबार फेरि विधेयक पारित गर्नेगरी बैठक बोलाइएको हो ।

शिक्षक महासंघले अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापनमा पनि विमति राखिरहेको छ । तर अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको विषयमा पूर्वसहमतिबाट पछि नहट्ने अडानमा शिक्षा समिति छ । मूल विधेयकमा अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ५० प्रतिशत र खुला ५० प्रतिश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, उपसमितिले भने आन्तरिक ६० प्रतिशत र खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति जुटाएको थियो ।

सरकार पनि यसैमा सहमत छ । गत २२ असारमा बसेको समितिको बैठकले पनि अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको हकमा भएको सहमति फेरबदल नगर्ने भनेको थियो । ‘६०/४० मा लक भएको छ, अब ओपन नगर्ने सभापति थापाले भन्दै आएका छन्। यद्यपि शिक्षक महासंघले भने आन्तरिक ७५ र खुला २५ प्रतिशत हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।

बालविकास (ईसीडी)मा कार्यरत कर्मचारीलाई शिक्षक मान्ने वा नमान्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । यद्यपि, ईसीडीलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने र २ वर्षको हुने सहमति जुटेको छ । तर, ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्ने वा नभन्ने र तलब भत्ताको विषय स्थानीय कानुनमा व्यवस्था हुने धारणा सरकारको छ ।