बिहिवार, श्रावण २३ २०८२
साउन, २२ गते/ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथिको छलफल सकिएसंगै उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको हो।
छलफल सकिएसँगै विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ । बैठकले छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित भएको हो ।
समितिले सचिवालयलाई प्रतिवेदन लेख्न निर्देशन दिएको छ । अब २७ गते बस्ने समिति बैठकले सहमति जुट्न बाँकी रहेका केही विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने छ ।
उपसमितिले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अब विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो सदस्य प्रधानध्यापक भए आफ्नो कार्यकाल रहेसम्म स्वत: निष्कृय हुने छ ।
त्यस्तै अब स्थायी शिक्षक बढुवा हुन पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा ८० अंक ल्याए स्वत: बढुवा हुने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो ।
सांसदहरुले नीजी विद्यालयले छात्रवृतिको सूचीमा आवासलाई समेत समेट्नुपर्ने माग गरेपछि बैठकमा सहमती जुट्न सकेन । केही सांसदहरूले नीजी विद्यालयले आवास लागू नगर्ने भन्दै नीजीको बचाउमा लागेपछि समितिले सरकारलाई मिलाएर ल्याउन भनेको छ ।
.png)
