साउन, २३ गते/ काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले करिब २२ महिनादेखि जारी विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ। बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकमाथिको छलफल सकिएसंगै उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गरेको हो। छलफल सकिएसँगै विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ । अब २७ गते बस्ने समिति बैठकले सहमति जुट्न बाँकी रहेका केही विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने छ ।

उपसमितिले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा अब विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो सदस्य प्रधानध्यापक भए आफ्नो कार्यकाल रहेसम्म स्वत: निष्कृय हुने छ ।

त्यस्तै अब स्थायी शिक्षक बढुवा हुन पाँच वर्षमा कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा ८० अंक ल्याए स्वत: बढुवा हुने भएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा ९० अंक ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो ।

सांसदहरुले नीजी विद्यालयले छात्रवृतिको सूचीमा आवासलाई समेत समेट्नुपर्ने माग गरेपछि बैठकमा सहमती जुट्न सकेन । केही सांसदहरूले नीजी विद्यालयले आवास लागू नगर्ने भन्दै नीजीको बचाउमा लागेपछि समितिले सरकारलाई मिलाएर ल्याउन भनेको छ ।

१- विधेयकमा शिक्षक बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक महासंघको सदस्यता र निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा सहमति भएको छ।

२- निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ।

३- पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, परीक्षा, पोसाक, यातायात र आवासीय सुविधा (यदि उपलब्ध भएमा) समावेश हुने तय भएको छ।

४- निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र विद्यार्थी छनोट पारदर्शी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति गरिएको छ।

५- शिक्षक बढुवामा आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठता र पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (औसत कम्तिमा ८० अंक) आधार मानिनेछ।

६- प्रधानाध्यापकले नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता राख्न नपाउने, सदस्यता भए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

७- शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूलाई काज सुविधा दिने मापदण्डसमेत तय गरिएको छ।

८- निजी विद्यालयलाई कडाइपूर्वक नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ। कम्पनी र गैरनाफामूलक मोडलमा विद्यालय सञ्चालन खुला छ।

९- प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) दुईबर्से कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिने, शिक्षकका लागि आवश्यक योग्यता र तालिम अनिवार्य गरिने छ।

१०- जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय यथावत् रहने र प्रदेशबाट कक्षा १० को एसईई सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

११- स्थानीय तहले मनमानी सरुवा र कारबाही नगर्ने सुनिश्चित गर्न विद्यालय विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

१२- विधेयकले विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि, नक्सांकन, तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।