साउन, २५ गते/ काठमाडौँ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राख्न लागिएका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतवार निजी तथा आवासीय विद्यालय संचालकहरुको संस्था, प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुहरुले राखेका मागहरु साउन २८ गतेसम्म पूरा नभए साउन २९ बाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।

“निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश: गैर नाफामूलक बनाईनेछ” भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने , तथा छात्रवृत्तिअन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग निजी शैक्षिक संस्थाहरुको रहेको जनाइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र आफूहरूका मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे आगामी साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । कटुवालले भने 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुपर्छ।'

कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ७.२ प्रतिशत योगदान गर्ने निजी लगानीका शिक्षालयहरुलाई विद्यालय शिक्षा ऐनमा समेटिएको “गैह्र नाफामूलक” भन्ने प्रावधान बाञ्छनीय नभएको प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। सामुदायिक विद्यालयहरुमा जनक शिक्षाको पुस्तक त राज्यले नि:शुल्क दिन नसक्ने अवस्थामा निजी विद्यालयहरुलाई छात्रवृत्ति अन्तर्गत पुस्तक, पोसाक, आवास, यातायात अनिवार्य समेट्नु भन्नु उचित नभएको उहाँको भनाई छ।

त्यसैगरी प्याब्सन निवर्तनमा अध्यक्ष डिके ढुंगानाले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु र अर्थतन्त्रको लागि बोल्नु फरक विषय भएको बताउनुभयो । सरकारले संचालन गरेका सामुदायिक विद्यालयले थप सेवा दिन सहयोगको नाउमा रकम उठाइरहेकोले निजी विद्यालयमा विभिन्न नाममा दुःख दिएको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संसदीय समितिले भावनामा बगेर निर्णय गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको नेसनल प्याब्सनका अध सुवास न्यौपाने बताउनुभयो ।

प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको उहाँको भनाई छ । न्यौपानेले डा. गोविन्द केसीको अनसनको मागका बिषयमा भावनामा बग्दै मेडिकल मेडिकल शिक्षा धरासायी भएको सम्झाउँदै कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालयलाई मुनाफा लिन नपाउने भन्नु गलत रहेको बताउनुभयो

राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषयलाई विषयान्तर गरी भ्रमपूर्ण ढङ्गले सार्वजनिक खपतका लागि कुनै संस्था वा समुदाय विशेषले राज्यले गर्न नसकेको काम गराउनलाई कानुनी व्यवस्था गरिनु अव्यवहारिक, लगानी प्रतिकुल, पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण र समग्र क्षेत्रलाई समूल नष्ट गर्ने उद्देश्यबाट लक्षित रहेको आरोप समेत निजि विद्यालय संचालकहरुले लगाए।

त्यस्तै प्याब्सन सहअध्यक्ष गोपाल प्रसाद आचार्यले संसदीय समितिले निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई आन्दोलन गर्ने स्थानमा धकेलिरहको आरोप लगाउनुभयो । उहँले लगानीमैत्री शिक्षा नीति हुन नसक्ने कानुन आउनु देशलाई विकासक्रमबाट पछि धकेल्नु र लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाएको प्याब्सन सहअध्यक्ष गोपाल प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।

एउटा लोकतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको राज्यको कानुन निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूबाट संविधानको सम्पूर्ण कार्यान्वयन निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने ढङ्गको गलत भाष्य निर्माण गरी, राज्यले गर्न नसक्ने काम निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गराउन खोज्नु अव्यवहारिक र राज्यलाई अनुत्तरदायी बनाउने प्रयास रहेको निजि विद्यालय संचालकहरुको आरोप छ।

 निजी विद्यालय संचालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निम्न विषय तत्काल सच्याउन माग गर्दै श्रावण २८ गते भित्र मागहरु सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरिए आगामी श्रावण २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्:-

१) निजी विद्यालयहरूलाई क्रमश गैर नाफामूलक बनाइनेछ भन्ने वाक्याशं हटाइनु पर्ने ।

२) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

३) हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १०% छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनु पर्ने ।

४) छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, बार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने ।