भदौ, २ गते/ काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले निजी विद्यालयले पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिने व्यवस्था मूल कानुनमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पन्तले सो कुरा बताएका हुन् ।

मन्त्री पन्तले सामुदायिक, गुठी तथा निजी विद्यालयलाई संरक्षण र नियमन गर्ने सरकारको दायित्व भएपनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने गरी कानुन बनाउन नहुने बताए। पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय मूल कानुनमा नभई नियमावलीमा राख्न उचित हुने मन्त्री पन्तको भनाइ छ ।

विधेयकबारे एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोसाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा भनिएको छ ।

पन्तले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।‘मेरो अहिले पनि आग्रह के छ भने पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवासको सुविधा कानुनमा भन्दा नियमावलीमा व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । नियमावलीमा राख्दा भोलिको दिनमा व्यवस्थापन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । कानुनमै राख्दा त्यसको कार्यान्वयन र प्रगतिशील हुनुपर्छ, मन्त्री पन्तले भने।

हाम्रो संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीति लिएको छ । हाम्रो कानुनले गुठिमार्फत सञ्चालन भइरहेका, निजी र सामुदायिक विद्यालयको परिकल्पना गरेको छ,' मन्त्री पन्तले भने, 'तीन प्रकारका विद्यालयबारे सरकारले आफ्नो भूमिका गर्नुपर्छ । छात्रवृत्तिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । निजी विद्यालय नियमन गर्न सरकार प्रतिवद्ध भएपनि निजी विद्यालयको घाँटी अठ्याउने काम गर्नुहुँदैन । त्यसकारण पूर्ण छात्रवृत्तिको लागि आवासको सुविधा नियमावलीमा समावेश गर्नेगरी जान आग्रह गर्नुपर्छ ।’

गत २२ साउनमा बसेका समितिको बैठकमा पूर्ण छात्रवृत्तिबाट आवास र पोसाक झिक्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो । तर सांसदहरूले नमानेपछि प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले चरणवद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।